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रेलवे प्रशासन ने जारी किए नाेटिस:पट्टे मिलने पर लोगों ने बनाए मकान, रेलवे का अल्टीमेटम 24 घंटे में खाली कराे जमीन

हरदा2 महीने पहले
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पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले भाेपाल डिविजन के भिरंगी रेलवे स्टेशन के अप साइड में रहने वाले कई परिवारों काे रेलवे प्रशासन ने नाेटिस जारी किए। इसमें लाेगाें काे रेलवे की भूमि पर गैर कानूनी तरीके से काबिज बताते हुए 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी है। ऐसा न करने पर जेसीबी से मकान हटाने व रेलवे एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करने का हवाला दिया है।

रेलवे अधिकारी ने 26 नवंबर काे नाेटिस जारी किए, जाे संबंधितों काे 24 घंटे में मिल गए। यहां लाेगाें का कहना है कि राजस्व की भूमि पर प्रशासन ने 7 साल पहले पट्टे दिए, इंदिरा आवास की राशि भी मिली, लाखाें रुपए खर्च कर और कर्ज लेकर मकान बनाए अब यह रेलवे की जमीन कैसे हाे गई। नाेटिस मिलने के बाद इन लाेगाें की नींद उड़ गई है। इस मामले लाेग एडीएम जेपी सैयाम से मिले। उन्होंने खिरकिया एसडीएम से नपती कराने के लिए निर्देश दिए। जिससे जमीन के असली विभाग का पता लग सके।

लाेगाें में भय- जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी अब मकान ताेड़ दिया ताे कहां जाएंगे

इसी प्रकार ओमप्रकाश बाबूलाल, सुरेश गुलाब, भगवानदास फूलचंद, दयाराम सुखदेव, किशाेरी सुखदेव, कैलाश जागेश्वर, संताेष मांगीलाल व अन्य काे भी राजस्व भूमि पर भू-खंड के भूमिस्वामी के अधिकार संबंधी पट्टे दिए गए। जिसे अब रेलवे ने अपनी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए 24 घंटे में खाली करने की चेतावनी दी है। ऐसा हाेने पर जेसीबी चलाने की भी बात कही है। इन परिवारों का कहना है कि कुछ लाेग मजदूर हैं। कुछ लाेगाें के माता पिता रेलवे में सेवारत थे। जिनके रिटायर हाेने के बाद मिली राशि से उन्होंने पट्टे की जमीन पर मकान बनाए।

रेलवे के नक्शे में जमीन दर्ज है, खाली नहीं की तो हम जेसीबी से ताेड़ेंगे

जिस जमीन पर राजस्व द्वारा पट्टे दिया जाना बताया जा रहा है अभी वह रेलवे के नक्शे में दर्ज है। इसी आधार पर नाेटिस जारी किए हैं। राजस्व विभाग की टीम कल सीमांकन करेगी। इसके बाद स्थिति क्लियर हाेगी।

-केके महाजन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेलवे

रेलवे के अधिकारियों काे काेई गलतफहमी हुई हाे सकती है। भिरंगी रेलवे स्टेशन के पास राजस्व की जमीन है। शनिवार काे राजस्व विभाग की टीम माैका मुआयना कर रिपोर्ट देगी। इसके लिए खिरकिया एसडीएम काे निर्देश दे दिए हैं। बिना जांच किसी के भी मकान नहीं ताेड़ने दिए जाएंगे। रेलवे के अधिकारियों से भी नक्शा मांगा जाएगा।

-जेपी सैयाम, एडीएम, हरदा

राजस्व विभाग ने अपनी जमीन पर आवास के लिए पट्टे दिए हैं, ऐसे में रेलवे उन्हें कैसे हटाने की कार्रवाई कर सकता है। हमनें पूरी जांच, सीमांकन व संबंधितों का पक्ष सुनने के बाद काेई निर्णय लेने की मांग की है। वे परिवार विस्थापन काे भी राजी हैं, लेकिन प्रशासन जगह देकर निर्माण में मदद करे। गरीबों के साथ अन्याय नहीं हाेने देंगे।

-आरके दाेगने, पूर्व विधायक

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