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कार्रवाई:अनुमति निरस्त के बावजूद आवासीय भूमि पर 5 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया, सील किया

आलीराजपुर2 महीने पहले
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  • बस स्टैंड स्थित कॉम्प्लेक्स का मामला, कलेक्टर बोलीं-अभी एक मामले में कार्रवाई की, जांच कर रहे हैं

बस स्टैंड स्थित एक पांच मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने शनिवार सुबह सील कर दिया। प्रशासन द्वारा की गई यह कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बन गई। वहीं कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदार दिनभर दुकानें बंद रहने व सामान अंदर होने से परेशान होते नजर आए। वहीं कॉम्प्लेक्स के मालिक कागजात लेकर अधिकारियों के चक्कर काटते रहे।

गौरतलब है कि जिला मुख्यालय के बस स्टैंड पर हीरालाल राठौर के दोनों पुत्र बद्रीलाल ओर नारायण के नाम से एक रहवासी जमीन है। इस रहवासी जमीन पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया। जबकि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को बनाने के संबंध में 2018 में अनुमति निरस्त कर दी गई थी। बावजूद इसके यहां पांच मंजिला कमर्शियल इमारत खड़ी कर दी गई तब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शनिवार को अचानक प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया।

पुत्रों ने पंजीयन शुल्क दिया वह रहवासी भूमि का है : गुप्ता

मामले में कलेक्टर सुरभि गुप्ता ने कहा कि इस लाइन के संबंध में एक दान पत्र हुआ था। बद्री राठौर और नारायण राठौर के पिता ने दोनों पुत्रों के पक्ष में दान पत्र किया था। दोनों ने जो पंजीयन शुल्क दिया था वो रहवासी भूमि का था। जबकि इसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था।

इसके लिए पंजीयन शुल्क भरने के लिए रजिस्ट्रार ने इन्हें आदेश किया था। इसके विरोध में इन्होंने अपील भी लगाई थी और अपील भी ये हार गए थे। आदेश पारित होने के बाद भी इन्हें पर्याप्त समय दिया गया था।

लेकिन पंजीयन शुल्क नहीं भरा गया। आदेश के तहत इन्हें 6.20 लाख भरने हैं जो इन्होंने पर्याप्त समय देने के बाद भी नहीं भरे हैं। समीक्षा के दौरान यह मामला हमारा संज्ञान में आया और इस कॉम्प्लेक्स को हमने सील कर दिया है। फिलहाल एक मामले में कार्रवाई की गई है, आगे की जांच कर रहे हैं।

तलघर में पार्किंग की जगह बना दी दुकानें

तलघर के लिए नपा द्वारा पास किए गए नक्शे में पार्किंग बनाई जानी थी। लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए तलघर में पार्किंग की जगह पर दुकानें बना कर उसे भी शुरू करवा दी गई। अनुमति में लिखी समस्त शर्ताें के साथ यह भी लिखा हुआ था कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो मप्र नपा अधिनियम की धारा 296 के तहत अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी। बावजूद कई बार शर्तों के उल्लंघन की शिकायतों पर नपा सिर्फ नोटिस थमा कर खानापूर्ति करते रही।

बड़ा सवाल : 3 नोटिस के बाद अब कार्रवाई क्यों

मामले में बड़ा सवाल नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ उठ रहा है। कलेक्टर ऑफ स्टांप के पत्र प्राप्ति के बाद नगर पालिका ने 22 मार्च 18 को अनुमति निरस्त करने व निर्माण रोकने के आदेश भी मालिक को भेज दिया।

इसके बाद भी इन्होंने निर्माण नहीं रोका। नगर पालिका के पत्रों के अनुसार 22 मार्च को लिखे पत्र क्र. 728 के दो माह बाद भी नगर पालिका ने 17 मई को पत्र क्र. 1539, 1540 के माध्यम से दोनों भाइयों को निर्माण बंद करने के लिए पत्र लिखा। जब इस पत्र से भी निर्माण पर रोक नहीं लगी तो फिर एक माह बाद 26 जून को भी पत्र क्र. 1936 के माध्यम से अंतिम सूचना पत्र देते हुए निर्माण रोकने की बात कही। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

कई गड़बड़ियां: कैसे बना अवैध कॉम्प्लेक्स

इस 5 मंजिला अवैध कॉम्प्लेक्स में ऐसी कई गड़बड़ियां हैं जिसे हर किसी जवाबदार ने नजर अंदाज किया। नगर पालिका परिषद के भवन निर्माण अनुज्ञा (अनुमति) क्र. 585 एवं 586 जो 14 दिसंबर 2017 को जारी की गई थी। आवासीय भूखंड होने के बावजूद व्यवसायिक निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दिया।

सीधी बात: सुरभि गुप्ता, कलेक्टर

प्रश्न : कॉम्प्लेक्स को अचानक सील क्यों किया गया?

आवासीय भूमि पर निर्माण के संबंध में पर्याप्त समय देने के बाद भी पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया। इसलिए कार्रवाई की गई है।

प्रश्न : 2018 में निर्माण की अनुमति निरस्त होने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

मैंने पंजीयन की जानकारी ली तब मेरी जानकारी में आया। अभी इसकी और भी जानकारी निकाल रहे हैं। तत्कालीन एसडीएम को कार्रवाई के लिए कहा था लेकिन फिर उनका ट्रांसर्फर हो गया।

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