मामला कोरोना के बाद रोके गए बिजली बिलों का:43 करोड़ रुपए बिजली विभाग का बकाया, समाधान योजना में आवेदन करने के लिए बुधवार है आखिरी दिन

कोरोना में लॉकडाउन के समय लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने पर सरकार ने अगस्त 2020 तक का बकाया बिल आस्थगित करने की घोषणा की थी। इस बकाया को वसूली करने का काम किया जा रहा है। इसे लेकर एमपीईबी द्वारा लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर दोबारा इस राशि को जमा करने के लिए कहा है। हालांकि, इस बार राशि को वसूल करने के लिए एमपीईबी ने दो विकल्प तैयार किए हैं। जिसके तहत उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेकर बकाया भुगतान कर सकते हैं। इधर विभाग की योजना का लाभ लेने का बुधवार को अंतिम दिन है। किंतु अभी तक मात्र जिले के 11 हजार उपभोक्ता ने ही आवेदन कर अपनी सहमति दी है। ऐसे में अंतिम दिन के बाद शेष रहे उपभोक्ताओं से वसूली शुरु की जाएगी।

1 हजार किलोवाट वाले घरेलू उपभोक्ता

धार एमपीईबी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 1 हजार किलोवाट का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भुगतान में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लेकर 31 अगस्त 2020 तक का मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली को आस्थगित करने का निर्णय लिया था। जिसे जमा करवाने के नोटिस जारी किए गए हैं। विद्युत कंपनी द्वारा समाधान योजना के नाम 3 लाख 78328 उपभोक्ताओं से 43 करोड़ 95 लाख की राशि वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। योजना में अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण अगले 15 दिन में करना होगा। बिजली उपभोक्ता द्वारा योजना की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर वितरण कंपनी द्वारा आस्थगित की गई। राशि का समावेश कर आगामी माह के बिल जारी किए जाएंगे।

15 के बाद बिल में जुड़ेगी राशि

विद्युत विभाग के अनुसार समाधान योजना के तहत पहले विकल्प में बकाया राशि का 60 प्रतिशत एक साथ जमा करने पर 40 प्रतिशत राशि माफ होगी। दूसरे विकल्प में बकाया राशि का 75 प्रतिशत छह मासिक किस्तों में भुगतान करने पर शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ जाएगी। इस योजना के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि आगामी माह के बिल में जोड़ दी जाएगी।

जीआर कनखरे, अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण कंपनी, धार का कहना है कि उपभोक्ताओं के बिल सिर्फ आस्थगित किए गए थे। जिसके बाद अब नोटिस जारी किए गए हैं, बुधवार को अंतिम दिन है। उपभोक्ता पास के कार्यालय पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। इसलिए बकायदा बिल के साथ नोटिस जारी किए गए हैं। अभी सिर्फ 11 हजार उपभोक्ताओं ने ही आवेदन किया है।