इंदौर-दाहोद रेल परियाेजना:इंदौर-दाहोद को 20 करोड़ व छोटा उदयपुर-धार को 60 करोड़ ही मिले

केंद्र सरकार ने इंदौर-दाहोद रेल परियाेजना के लिए 20 करोड़ और छोटा उदयपुर-धार को 60 करोड़ रुपए देकर जनता को झुनझुना थमा दिया है। धार-झाबुआ का दुर्भाग्य है केंद्र में सरकार चाहे भाजपा की हो या कांग्रेस की, इस क्षेत्र के साथ हमेशा उपेक्षा की जाती रही है।

हमारे चुने हुए प्रतिनिधि केवल पत्र लिखकर कर्तव्य निभा लेते हैं। महासमिति के केंद्रीय अध्यक्ष पवन जैन गंगवाल ने यह बात बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कही। समिति ने कहा रेल मंत्रालय धार-झाबुआ को रेलवे टापू बनाने की तैयारी में है। 2008 में इंदौर दाहोद-लाइन का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने किया था। 2011 में रेल पटरी पर दौड़ने की घोषणा हुई।

2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई, सन 2022 तक रेल पटरी पर दौड़ने की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान 15 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित हैं। बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 8 फरवरी 2021 को रेल की घोषणा को 13 साल हाे जाएंगे। इसी दिन से रेल लाओ महा समिति द्वारा धरना आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा।