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गरीब कल्याण योजना:आदिवासियों को वन अधिकार पत्र बांटे, इस बार आयोजन में रखी सोशल डिस्टेंसिंग

झाबुआएक महीने पहले
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  • गरीब कल्याण योजना में 4 दिन और चलेंगे कार्यक्रम, आज संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ वितरण

जिले में वन अधिकार अधिनियम के तहत स्वीकृत किए गए दावों वाले आदिवासियों को अधिकार पत्र सौंपे गए। सांसद गुमानसिंह डामोर ने ये अधिकार पत्र दिए। नए जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजन हुआ। शुक्रवार को कृषि बीमा राशि वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हुई लापरवाही शनिवार को नहीं दिखी। गरीब कल्याण पखवाड़े के तहत अभी 4 दिन और आयोजन होना है। रविवार को संबल योजना के हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत 13 दिसंबर 2005 से वनभूमि पर काबिज लोगों को अधिकार पत्र दिए गए। ये वो दावे हैं जो साल 2008 से 2019 तक आए दावों में से निरस्त कर दिए गए थे। जिले में ऐसे 2720 दावे आए थे। इनमें से 93 को स्वीकृत किया गया। दो दिन पहले तक ये संख्या 76 थी। लेकिन आयोजन के ठीक पहले अपील में पड़े कुछ दावों को स्वीकृत किया गया। हालांकि ये संख्या काफी कम है। कुल दावों का महज 3 प्रतिशत के आसपास। आयोजन में सांसद ने कहा, बहुत दिनों बाद खुशी का दिन आया है। वन भूमि के पट्टे प्राप्त हो रहे हैं। पट्‌टे के लिए 40 आधार के प्रावधान रखे गए हैं। आदिवासियों का जीवन वनों पर निर्भर है, इसलिए ग्रामीणजन वनों में पेड़-पौधों को न काटें और उसकी रक्षा करें।

पौधारोपण करें ताकि पर्यावरण को संतुलित रखा जा सके। कार्यक्रम में कलेक्टर रोहितसिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मणसिंह नायक, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग प्रशांत आर्य डीएफओ एमएल हरित, एसडीएम एमएल मालवीय, डिप्टी कलेक्टर ज्योति परस्ते भी थे। संचालन हरीश कुंडल ने किया और आभार दीपेश सोलंकी ने माना।

2840 निरस्त हुए थे पिछले साल तक : 2008 से 2019 तक कुल 2840 दावे निरस्त किए गए थे। इनमें से ही नए पट्‌टे देना थे। इसके बाद 120 के आवेदन दुबारा नहीं आए। संभवत: दावेदार नहीं रहे या उनके वैध वारिस नहीं थे। 2720 दावे मिले। इनमें से 2241 ग्राम समिति से उपखंड स्तर पर पहुंचे। उपखंड से 627 दावे जिला स्तर पर भेजे गए। इनमें से 93 को मान्य किया गया।

इतनी जमीन के दे चुके अधिकार पत्र
2019 के पहले जिले में 1485 आदिवासियों को 1186.165 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के अधिकार पत्र दिए जा चुके थे। नए स्वीकृत प्रकरणों में लगभग 70 हेक्टेयर जमीन और दी गई। कुल लगभग 1250 हेक्टेयर जमीन के अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं। ये जिले की वनभूमि का 5.6 प्रतिशत है। सामुदायिक अधिकार के रूप में 26974 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन दी जा चुकी है। ये जिले की कुल भूमि का 7.49 प्रतिशत है।

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