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व्यापारियों ने लिखा सीएम को पत्र:12 से 28 जनवरी के बीच मंडी के बाहर व्यापार, अब मंडी शुल्क मांग रही सरकार

इंदौर19 दिन पहले
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व्यापारियों के माल को रास्ते में रोककर उनकी चैकिंग भी कर रहे। - Dainik Bhaskar
व्यापारियों के माल को रास्ते में रोककर उनकी चैकिंग भी कर रहे।
  • स्टॉक को शुल्क मुक्त रखने की मांग की
  • अधिकारी बोले- सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद प्रदेश सरकार का मंडी कानून स्वत: लागू

केंद्र सरकार ने 5 जून को अध्यादेश जारी कर केंद्रीय कृषि अधिनियम लागू कर दिया था। इसके बाद सभी राज्यों के मंडी कानून का दायरा मंडी प्रांगण तक सीमित होकर रह गया। मंडी प्रांगण के बाहर उपज बेचने पर उसे मंडी शुल्क से मुक्त रखा गया था।

उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का स्टे दे दिया। इसके बाद मप्र के मंडी बोर्ड ने व्यापारियों को सूचना जारी की कि 12 जनवरी से 28 जनवरी के बीच जो भी मंडी के बाहर विक्रय हुई है। उसका डेक्लेरेशन दें और उस पर मंडी शुल्क का भुगतान करे। इसके चलते व्यापारियों ने इस दोहरी नीति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और उनके स्टॉक को शुल्क मुक्त रखने की मांग रखी है।

प्रदेश की 34 मंडियों में से 28 मंडियों के व्यापारियों ने सेल्फ डेक्लेरेशन दे दिया
कृषि उपज मंडी समिति के डीएस चंद्रशेखर वशिष्ठ का कहना है कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून पर 8 हफ्ते का स्टे दे दिया। इसके बाद स्वत: ही प्रदेश सरकार का मंडी कानून लागू हो गया। इसके चलते ही वरिष्ठ कार्यालय द्वारा व्यापारियों से नियमानुसार अपनी उपज का डेक्लेरेशन करने के लिए कहा गया है। पूरे मप्र की कुल 34 मंडियों में से अभी तक 28 मंडियों के व्यापारियों ने सेल्फ डेक्लेरेशन दे दिया है। इसमें इंदौर संभाग में 24 लाख और पूरे प्रदेश में डेढ़ करोड़ रुपए के करीब मंडी शुल्क जमा हो चुका है।

डेक्लेरेशन के लिए तैयार, मंडी शुल्क न लिया जाए
श्री इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के अध्यक्ष संजय अग्रवाल और मंत्री वरुण मंगल ने बताया कि मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की एमडी प्रियंका दास ने 28 जनवरी को आदेश जारी किया है। उसमें कहा गया है कि प्रदेशभर के व्यापारियों ने 12 जनवरी से 28 जनवरी के बीच जो भी व्यापार मंडी प्रांगण के बाहर किया है उसका सेल्फ डेक्लेरेशन करें। साथ ही उस पर मंडी शुल्क जमा करें। अग्रवाल का कहना है कि व्यापारी सेल्फ डेक्लरेशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनसे मंडी शुल्क नहीं लिया जाए।

ऐसा केवल मप्र के मंडी बोर्ड द्वारा ही किया जा रहा है। देश के किसी राज्य के मंडी बोर्ड ने व्यापारियों के लिए इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। इस मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने राज्य सभा में भी कहा है और ट्वीट भी किया है। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने री-ट्वीट किया है। इसके संबंध में व्यापारी संगठन की ओर से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान को पत्र भी लिखा गया है।

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