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कमेटी का गठन:सैनिटाइजर पर टैक्स क्लीयर करने और ट्रिब्यूनल के गठन में देरी की शिकायत

इंदौर10 महीने पहले
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  • प्रदेशस्तरीय जीएसटी रिड्रेसल कमेटी (जीआरसी) का गठन हो गया है

जीएसटी संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए प्रदेशस्तरीय जीएसटी रिड्रेसल कमेटी (जीआरसी) का गठन हो गया है। इसमें शिकायतों के निवारण के लिए इसकी पहली बैठक बुधवार को दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मुख्य शिकायतों में कारोबारियों ने सैनिटाइजर पर टैक्स दर स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा है कि इसके कारण कई कारोबारियों पर छापे हो रहे हैं। वहीं कई संगठनों ने ट्रिब्यूनल गठन में हो रही देरी को लेकर शिकायत की है, क्योंकि इससे अपील के अधिकार का हनन हो रहा है, यह ट्रिब्यूनल इंदौर में बनना प्रस्तावित है। वहीं ट्रांसपोर्टर ने शिकायत की है कि ट्रक जांच के नाम पर दो-तीन दिन तक रोका जाता है, इससे हमारा नुकसान होता है। वहीं लेट फीस वापस करने, बड़े कारोबारियों को भी ब्याज दर में राहत देने की मांग की गई है, जिन पर विचार किया जाएगा। यह बैठक सेंट्रल जीएसटी के चीफ कमिश्नर विनोद सक्सेना व स्टेट टैक्स कमिश्नर राघवेंद्रसिंह की उपस्थिति मंे होगी। इस कमेटी में इंदौर से मप्र होटल व रेस्टारेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सुरी, मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन लखोटिया, मालवा चैंबर से अजीत नारंग, अहिल्या चैंबर से सुशील सुरेका, लघु उद्योग भारती से महेश गुप्ता, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से विजय कालरा सदस्य बनाया गया है।

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