पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई:कलेक्टर को निर्देश; मनी सेंटर की जमीन के मामले में 90 दिन में करें निराकरण

इंदौर17 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
इंदौर हाईकोर्ट - Dainik Bhaskar
इंदौर हाईकोर्ट

स्कीम 71 में आईडीए द्वारा मनी सेंटर की जमीन विश्रामबाग की बताए जाने को लेकर लगाई जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने कलेक्टर को 90 दिन में निराकरण करने निर्देश दिए। एडवोकेट जयदीपसिंह गौड़ ने बताया नाले पर कब्जा कर हासिल की गई जमीन को आईडीए अपनी बताकर टेंडर कर रहा, जबकि यह विश्रामबाग की है। इसे लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि कलेक्टर 90 दिन में इसका निराकरण करें।

ऐसा नहीं किया तो याचिकाकर्ता नई पिटिशन फाइल करेगा। 25 फरवरी को आईडीए ने विश्रामबाग से लगी 2248.29 वर्गफीट भूमि अस्पताल व स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए लीज पर देने का टेंडर निकाला था। इसे 31 करोड़ में विक्रय की स्वीकृति आईडीए बोर्ड की बैठक में मिल चुकी है।

पूर्व में आईडीए ने टेंडर जारी किया था तो सजनी बजाज के जरिए भूमाफिया बॉबी छाबड़ा ने यहां नाले को कवर कर मनी सेंटर बना दिया था। गौड़ का आरोप है इससे नाले का प्राकृतिक बहाव रुक गया है। इस जमीन का खसरा नं. 516 विश्रामबाग सिरपुर में स्थित है जबकि इससे लगी खसरा नं. 519 पर लक्ष्मणसिंह गौड़ उद्यान बनाया जा रहा है।

खबरें और भी हैं...