कई मामलों के निराकरण की तैयारी:लोक अदालत; बिजली के मामलों की मूल राशि में मिलेगी 30% तक छूट

इंदौरएक महीने पहले
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बिजली कंपनी 11 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में कई मामलों के निराकरण की तैयारी में है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों पर होने वाली इस लोक अदालत के लिए अब तक 50 हजार नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें सिविल राशि पर 30 फीसदी, जबकि ब्याज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के मामलों में समझौता किया जाएगा। प्री लिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 हॉर्स पावर तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।

प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके बाद शेष बिल का एकमुश्त भुगतान करना होगा। विद्युत चोरी पहली बार किए जाने की स्थिति में ही आवेदक को छूट दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी हैं तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। इंदौर सहित मालवा-निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की गई है। कंपनी स्तर पर लोक अदालत के लिए प्रभारी अधिकारी के रूप में मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा को दायित्व सौंपा है।

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