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आदेश जारी:महिलाओं के नाम संपत्ति पर पंजीयन शुल्क में 2% की छूट मिलना शुरू, पति-पत्नी की संयुक्त रजिस्ट्री है तो छूट नहीं

इंदौर12 दिन पहले
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एक माह पहले सीएम ने की थी घोषणा, अब 1 करोड़ की संपत्ति पर 2 लाख की अतिरिक्त राहत मिलेगी। - Dainik Bhaskar
एक माह पहले सीएम ने की थी घोषणा, अब 1 करोड़ की संपत्ति पर 2 लाख की अतिरिक्त राहत मिलेगी।

सीएम की घोषणा के एक माह बाद आखिरकार शासन ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति लेने पर पंजीयन शुल्क में 2 फीसदी की छूट देने का आदेश जारी कर दिया, जो बुधवार शाम को सर्वर पर अपलोड भी हो गया। अब महिलाओं को संपत्ति के पंजीयन पर 12.50 फीसदी की जगह 10.50 फीसदी शुल्क लगेगा। यानी एक करोड़ की संपत्ति पर उन्हें दो लाख रुपए की अतिरिक्त राहत मिलेगी। हालांकि यह छूट अकेले महिला के नाम पर संपत्ति लेने पर ही मिलेगी। यदि महिला के साथ पुरुष का नाम है तो छूट नहीं मिलेगी। यानी पति-पत्नी संयुक्त रूप से संपत्ति लेते हैं तो उन्हें 12.50 फीसदी शुल्क ही देना होगा।

50 % रजिस्ट्री संयुक्त नाम वाली, इसलिए फायदा आधा ही
वर्तमान में हर पांचवां दस्तावेज महिलाओं के नाम पर पंजीबद्ध होता है। इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि हर दूसरा या तीसरा दस्तावेज महिलाओं के नाम पर पंजीबद्ध हो सकेगा। पंजीयक वकील सतनाम सिंह छाबड़ा और प्रमोद द्विवेदी ने कहा शासन ने केवल महिलाओं के नाम वाली संपत्ति पर छूट दी है। संयुक्त नाम वाली रजिस्ट्री में यह छूट नहीं दी है। इससे इस आदेश का लाभ आधा ही रह गया। आजकल पति-पत्नी दोनों मिलकर बैंक लोन लेकर घर लेते हैं। ऐसे में उन्हें समस्या आएगी और छूट नहीं मिलेगी।

एक करोड़ की संपत्ति लीज डीड पर भी दो लाख तक बचेंगे
पंजीयक वकील देवी प्रसाद शर्मा ने बताया कि महिलाओं के नाम पर 30 साल या इससे अधिक समय की लीज डीड रजिस्टर्ड होने पर भी छूट मिलेगी। अभी प्रावधान है कि यदि एक करोड़ मूल्य की कोई संपत्ति लीज कराते हैं तो इस पर 5 फीसदी स्टाम्प ड्यूटी यानी 5 लाख रुपए और फिर इसका 75 फीसदी पंजीयन शुल्क यानी 3.75 लाख रुपए (कुल 8 लाख 75 हजार) देय होते हैं, लेकिन नए आदेश से स्टाम्प ड्यूटी तो 5 लाख रहेगी पर पंजीयन शुल्क 35 फीसदी यानी 1.75 लाख ही लगेगा। यानी कुल 6 लाख 75 हजार देना होंगे और दो लाख की बचत होगी।

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