मास्टर प्लान 2035 पर मंथन शुरू:ग्रीन बिल्डिंग बनाने वालों को टैक्स में छूट, सरकारी मकान भी किराए से मिलें

इंदौर2 महीने पहले
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सरकारी पोर्टल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों की जानकारी रहे। - Dainik Bhaskar
सरकारी पोर्टल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों की जानकारी रहे।
  • अलग-अलग सेक्टर सेे लिए जा रहे हैंं सुझाव
  • 2021इंदौर विकास योजना को 2035 के विजन अनुसार तैयार करना

शहर विकास योजना यानी मास्टर प्लान-2035 पर मंथन शुरू हो गया है। इसमें अलग-अलग सेक्टर के साथ बैठक कर उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को हाउसिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स को बुलाया। प्रशासनिक संकुल के सभागार में हुई बैठक में क्रेडाई, इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर मनीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई।

टीएंडसीपी के संयुक्त संचालक एसके मुदगल के मुताबिक बैठक में सभी स्टेक होल्डर ने सुझाव दिए। इसमें एक प्रमुख सुझाव यह निकलकर आया कि शहर में ग्रीन बिल्डिंग, टाउनशिप के कॉन्सेप्ट को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट लाने वालों को टैक्स सहित अन्य शासकीय सेवाओं का लाभ दिया जाना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिले। ड्रेनेज में जा रहे पानी को भी रिसाइकल कर वहीं उपयोग में लाया जा सके, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए। कमजोर आर्थिक वर्ग के लोग कहीं पर झोपड़ी या अतिक्रमण ना करें, इसके लिए सरकारी मकानों का एक पोर्टल होना चाहिए।

भूमि की उपलब्धता के साथ कॉलोनी के नियमितीकरण नीति के बारे में बताया

भूमि के विकास के लिए सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा विकासकर्ता, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी, नगरीय स्तर की अधोसंरचना के लिए भूमि की उपलब्धता, निजी संस्थाओं द्वारा भूमि विकास, ऐसी नीति को बढ़ावा देने के लिए भूमि की उपलब्धता और कॉलोनी नियमितीकरण नीति से अवगत कराया।

पोर्टल पर प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री आवास योजना के मकानों की जानकारी रहे

सरकारी पोर्टल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे मकानों की जानकारी रहे। कहां पर कितने फ्लैट खाली हैं। उनका किराया कितना, खरीदने की व्यवस्था है, इसकी जानकारी उस पर रहे। इसी तरह ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उस पर अवैध कॉलोनी ना बसे, इसके लिए भी रणनीति बनाने पर बात हुई।

योजना से जोड़ने स्टेक होल्डर्स ग्रुप के लिए समिति का गठन किया जाए

कलेक्टर ने कहा आवासीय क्षेत्र में मिश्रित विकास के लिए इंदौर विकास योजना में उपयुक्त प्रावधान किए जाएं, ताकि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ा जा सके। योजना में विभिन्न स्टेक होल्डर्स ग्रुप की सहभागिता के लिए समिति बनाई जाए। संयुक्त संचालक मुदगल ने विकास योजना में आवासीय घटक की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया।

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