पहल:स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार सुनिश्चित करने की सरकार की पहल उत्साह देने वाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्‌टे आवंटित करने के लिए 23 जनवरी को असम की ऐतिहासिक जेरेंगा पत्थर यात्रा ने राज्य के लोगों में उत्साह पैदा किया है। वंचित वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की भावना को महसूस करते हुए, बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को उनके लिए जाति, माटी व भेटी (समुदाय, भूमि और आधार) की रक्षा करने के लिए भूमि पट्टिका प्रदान करने की पहल की। यह एक विडंबना है कि पिछली सरकार के उदासीन रवैये के कारण, भूमिहीन स्वदेशी लोग 70 वर्षों तक अपने अधिकारों से वंचित रहे। यहां तक ​​कि उन्हें स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए गहन कष्टों से गुजरना पड़ा।

सीमा पार से अनियंत्रित प्रवासन के कारण, राज्य की जनसांख्यिकी, विशेषकर निचले असम क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। निचले असम के कुछ जिलों में संदिग्ध नागरिकों के गंभीर हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा, जो कभी स्वदेशी समुदायों पर हावी थे। इस प्रवृत्ति को उलटने के लिए, वर्तमान राज्य सरकार के लिए स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को भूमि देना सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया।

भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने जाति, माटी और भेटी की रक्षा की प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2016 में राज्य में सत्ता का सिंहासन संभाला। यहां तक ​​कि दशकों तक बेकार पड़ी हुई सैकड़ों बीघा जमीन को वर्तमान सरकार ने उन्हें उत्पादकता के लिहाज से इस्तेमाल करने के लिए सर्वेक्षण किया और स्वदेशी भूमिहीन परिवारों को उनका एक हिस्सा आवंटित किया। यहां तक ​​कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हरिशंकर ब्रह्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसने पहले ही अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दीं। समिति के सुझावों के आधार पर, राज्य सरकार ने राज्य के भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टिका आवंटित करने के लिए कदम उठाए।