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CARE TO SHARE- नई शुरुआत:पुलिस की अनूठी पहल ..शहर के 80 हजार कैमेरो का डेटा एक जगह एकत्र .

इंदौर14 दिन पहले
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  • शहर में अभी मौजूद 800 कैमरे

इंदौर देश के सबसे साफ शहरों में शामिल है, लेकिन यहां पर अपराध भी उसी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इन वारदातों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने अपनी तीसरी आंख को भी शहर में कई स्थानों पर लगा रखा है। लेकिन मेंटेनेंस के अभाव के चलते पुलिस की यह तीसरी आंख उसके काम में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। इसके लिए पुलिस ने एक नै योजना की शुरुआत की है जिसमे

‘एक कैमरा मेरा भी’ शहर की सुरक्षा में अभियान की शुरुआत कर दी है। पुलिस द्वारा केमकॉप योजना के माध्यम से शहरभर के सरकारी, निजी प्रतिष्ठान और घरोें में लगे करीब 80 हजार सीसीटीवी कैमरे का डेटाबेस बनाने का काम शुरू कर दिया है। इस योजना से जुड़ने के लिए लोगों को केमकॉप नामक ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। इसके बाद अधिकारी शहरभर की गुगल मेपिंग कर उन इलाकों का पता लगाएंगे, जो आज भी कैमरे की नजर से दूर है। ऐसे स्थान को अपराध से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस वहां भी कैमरे लगवाने का काम शुरू करेगी।

दरअसल, शहर में जब कोई बड़ा अपराध घटित होता है तो पुलिस सबसे पहले घटनास्थल को जांच में शामिल कर अपराधी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। फुटेज के आधार पर पुलिस यह पता लगाने का प्रयास करती है कि अपराधी किस दिशा में भागा होगा। उसे पकड़ने के लिए पुलिस रूट मैप बनाती है। इस प्रक्रिया में कभी-कभार काफी समय लगता है। घनी आबादी वाले शहर को सुरक्षा की दृष्टि से नंबर वन बनाने के लिए डीआईजी मनीष कपृूरिया के नेतृत्व में केमकॉप योजना की शुरुआत सोमवार से पुलिस कंट्रोल रूम से हुई है। योजना के तहत शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से अपराध और अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों का एक केंद्रीय डेटाबेस तैयार करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है।

शहरवासियों का डेटा करेंगे इक्कठा -- प्रोजेक्ट के बारे में एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया, कैम कॉप के माध्यम से शहर में सारे शासकीय सीसीटीवी कैमरे के साथ निजी प्रतिष्ठान, घर और दुकान में लगे रोड साइड कैमरे को लोगों की सहमति से जोड़ने की योजना बनाई है। जिन लोगों ने कैमरे लगाए हैं, उनसे ऑनलाइन फार्म भरवाएंगे। पहले चरण में शहरवासियों का डेटा एकत्रित किया जाएगा। दूसरे चरण में डाटा की गूगल मैपिंग की जाएगी। फिर तीसरे चरण में शहर के सभी रोड, रिंग रोड, कॉलोनी की मुख्य व साइड रोड, गलियों के सीसीटीवी का मैप प्लान तैयार किया जाएगा। योजना की शुरुआत में शहरभर के करीब 80 हजार कैमरे को केंद्रीय डेटाबेस से जोड़ने की तैयारी है। डेटाबेस तैयार होने के बाद शहर के ब्लैक स्पॉट चिह्नित करेंगे। इससे शहर के उन स्थानों का पता चल जाएगा, जहां आज भी कोई कैमरे नहीं लगे है और यहां के लोगों को समझाया जाएगा।

15 दिन में डेटाबेस तैयार --- एएसपी ने बताया कि केमकॉप योजना के तहत 15 दिन में डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए टीम काम कर रही है। फॉर्म में लोगों को सामान्य जानकारी भरना होगी। जैसे नाम, संपर्क नंबर, जहां कैमरा लगा है उस जगह, संस्था, कॉलोनी और व्यवसाय केंद्र का नाम, मकान नंबर, गली और रोड नंबर, वार्ड संख्या, एरिया, सेक्टर का नाम, पिन कोड, स्थापित किए गए कैमरे की उपयोगिता क्या है, संबंधित थाना क्षेत्र का नाम, कुल कैमरे में से कितने कैमरे रोड पर फोकस कर लगाए गए है, कैमरे किस प्रकार के है जैसे सीसीटीवी, पीटीजेड यानी कैमरे का फोकस ऑटोमैटिक सेट होता है, एफआर यानी चेहरा पहचान करने वाला कैमरा और एनपीआर यानी गाड़ियों का नंबर प्लेट पढ़ने वाला कैमरा, कैमरे रात में रिकॉर्डिंग करते है, क्या कैमरे इंटरनेट से जुड़े हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग बैकअप कितने दिन का है। इनमें अधिकांश ऑपशन में लोगों को क्लिक करना होगा। फॉर्म सब्मिट ऑपशन पर जाते ही उक्त डेटा पुलिस के पास पहुंच जाएगा।

800 से अधिक सीसीटीवी कैमरा से पुलिस रखती है निगाह

फिलहाल इंदौर में पुलिस के द्वारा 800 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से शहर पर निगाह रख रही है। लेकिन इन कैमरों से अधिकतर समय पुलिस के द्वारा सिर्फ रेड सिग्नल क्रॉस करने और ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर ही कानूनी कार्रवाई की जाती है। कई बार अपराधियों को पकड़ने में यह सीसीटीवी कैमरे पुलिस की मदद नहीं कर पाते हैं। जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका सही समय पर मेंटेनेंस ना होना है मेंटेनेंस के अभाव में शहर के कई सीसीटीवी कैमरे बंद है. ऐसे में जब अपराधी अपराध करके भागते हैं। तो पुलिस को उनकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए पुलिस की इस नै योजना से अपराधो को नियंत्रण करने में आसानी होंगी ।

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