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स्मार्ट सिटी, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक:अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए 15 दिन में देंगे सुझाव

इंदौर16 दिन पहले
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15 दिन में देना है अवैध कॉलोनी को वैध करने का सुझाव - Dainik Bhaskar
15 दिन में देना है अवैध कॉलोनी को वैध करने का सुझाव
  • 30 प्रतिशत की गई कंपाउंडिंग की सीमा, पहले 10 फीसदी थी

इंदौर और भोपाल की तरह अन्य स्मार्ट सिटी भी पीपीपी और कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट बनाएं। स्मार्ट सिटी में पूरे अधिकार आपके पास हैं। इसलिए सभी प्रोजेक्ट समय-सीमा में पूरे करवाने की जिम्मेदारी आपकी ही है। ये निर्देश नगरीय विकास व आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भोपाल में इंदौर स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि शहर में सीवेज और जल आपूर्ति परियोजनाओं के काम समय-सीमा में पूरे करें। अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करने के लिए एक्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए बनाए जा रहे नियम के संबंध में निगमायुक्त 15 दिन में सुझाव दे सकते हैं। उन्हें ध्यान देना होगा कि कोई भी अनधिकृत कॉलोनी नहीं बने। कंपाउंडिग की सीमा 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई। इससे भवन स्वामियों की कठिनाई दूर होगी और निगम की आय भी बढ़ेगी।

मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के सभी कार्य निर्धारित समय पर पूरे करें। प्रमुख सचिव नगरीय विकास व आवास मनीष सिंह ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट बनाएं वह सस्टेनेबल हों। इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं कि उसका लाभ नागरिकों को आगे भी मिलता रहे।

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