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इंतजार:प्रधानमंत्री आवास के प्रकरणों को नहीं मिल रही मंजूरी, शासन को लौटाना पड़ सकते हैं दो करोड़ रुपए

पेटलावदएक महीने पहले
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प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शासन से मिली दो करोड़ रुपए की राशि शासन को वापस लौटाना पड़ सकती है। यह राशि नगर परिषद के खाते में प्रथम किस्त के रूप में जमा करवाई गई थी। लेकिन आवास के प्रकरणों की मंजूरी नहीं मिलने से अभी तक हितग्राहियों को राशि का आवंटन नहीं किया गया है।

जानकारी अनुसार राशि का उपयोग नहीं किए जाने से शासन द्वारा कमिश्नर स्तर पर बैठकें की जा रहीं है। उसमें यह निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है कि नगर परिषद यह राशि वापस शासन के खाते में जमा करवा दे।

प्रस्ताव मंजूर होने के बाद शाासन द्वारा वापस नप को राशि आवंटित कर दी जाएगी। दरअसल, पेटलावद नगर परिषद द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत दो वर्ष पूर्व 202 लोगों की सूची बनाकर पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को मंजूरी के लिए भेजा गया था।

जिले में भेजी गई सूची में वहां से शिकायत और जांच के निर्देश मिलने पर चार अपात्र लोगों के नाम कम करके फिर से 198 लोगों की सूची तैयार कर जिले में भेजी है। जो जिला शहरी विकास अभिकरण परियोजना कार्यालय झाबुआ (डुडा) में विचाराधीन है।

अभी इंतजार बाकी

इस तरह से यदि दस्तावेजों का फिर से सत्यापन की प्रक्रिया होती है तो आवास योजना के हितग्राहियों को अभी और कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। यदि सत्यापन प्रक्रिया होती है तो नप के खाते में रखी दो करोड़ की राशि शासन को वापस लौटाई जाने की अटकलों को बल मिलता है।

राशि की राह में टूटे मकान : प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिलने से सूची में शामिल हितग्राहियों के मकान टूट चुके हैं। इस कारण कई बार बड़े हादसे भी घटित होने से टल गए। राशि की राह में हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जैसे-तैसे बारिश निकलने के बाद अब ठंड के दिनों में हितग्राहियों को अधिक परेशानी होगी। न तो हितग्राही मकान बना पा रहे है और ना ही जीर्ण-शीर्झा अवस्था वाले मकान में रह भी नहीं पा रहे है। वहीं आगामी त्योहारों को देखते हुए भी हितग्राहियों के मन में निराशा जाग रही है।

फाइल में कमी

मामले को लेकर नप अध्यक्ष मनोहर भटेवरा ने नगर परिषद का पक्ष रखते हुए बताया नप की और से 8 बार फाइल को अनुमोदन के लिए जिले में भेजा गया। जिला प्रशासन की ओर से बार-बार फाइल में कमी पेशी निकालने और हर बिंदु पर जांच कराने के बाद पूरी अनुशंसा सहित फाइल भेजी है। सरकार द्वारा नप के खाते में 2 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं। जिला प्रशासन की ओर से अनुमति मिलने पर जल्द ही हितग्राहियों के खाते में राशि डाली जाएगी।

सत्यापन होना है

जिला शहरी एवं परियोजना अभिकरण अधिकारी कमलेश गोले ने बताया कलेक्टर द्वारा आवास योजना की फाइल के दस्तावेजों का सत्यापन के लिए निर्देश दिया गया है। सत्यापन के बाद प्रकरण कलेक्टर के समक्ष रखा जाएगा। जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

वरिष्ठ अधिकारियों का फोन आया था

नप के खाते में रखे हुए दो करोड़ रुपए शासन को वापस लाैटाए जाने के संबंध में नगर परिषद सीएमओ मनोज कुमार शर्मा ने कहा वरिष्ठ अधिकारियों की और से नप के इंजीनियर के पास फोन आया था। राशि अभी शासन को वापस ना लौटाई जाना पड़े इसके लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया जाएगा।

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