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कोर्ट का आदेश:वाटर हार्वेस्टिंग मामले में जवाब पेश करने 3 सप्ताह का समय

जबलपुरएक महीने पहले
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मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजीव कुमार दुबे की डिवीजन बैंच ने वाटर हार्वेस्टिंग मामले में राज्य सरकार और नगर निगम को जवाब पेश करने के लिए 3 सप्ताह का समय दे दिया है। डिवीजन बैंच ने मामले की सुनवाई तीन सप्ताह बाद नियत की है। नेपियर टाउन निवासी अधिवक्ता आदित्य संघी ने जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य करने का अनुरोध किया है।

याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में वर्ष 2012 में भूमि विकास नियम लागू किए गए थे। जिसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी भवन का नक्शा तभी स्वीकृत किया जाएगा, जब हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। नगर निगम द्वारा नक्शा स्वीकृत करते समय वाटर हार्वेस्टिंग की फीस ले ली जाती है, लेकिन उसका पालन नहीं कराया जाता है।

वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होने से बारिश का अरबों लीटर पानी बेकार बह जाता है। इसके कारण भू-जलस्तर गिरता जा रहा है। शुक्रवार को जवाब के लिए राज्य सरकार की ओर से समय दिए जाने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया।पी-2

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