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चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार:फास्टैग नहीं होने पर नकद में दोगुना टोल टैक्स वसूली को चुनौती

जबलपुर2 दिन पहले
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  • केन्द्रीय सड़क व परिवहन और विधि एवं न्याय मंत्रालय को नोटिस

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने फास्टैग नहीं होने पर दोगुना टोल टैक्स वसूली को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। डिवीजन बैंच ने केन्द्रीय सड़क व परिवहन और विधि व न्याय मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 7 मई को नियत की गई है।

यह याचिका पचमढ़ी रोड पिपरिया निवासी बस ऑपरेटर प्रवेश मिश्रा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केन्द्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2008 में नियम बनाया था कि टोल टैक्स का भुगतान तीन तरीके यानी नकद, स्मार्ट कार्ड और फास्टैग के जरिए किया जा सकता है। इसके बावजूद 15 फरवरी 2021 से टोल टैक्स की सभी लेन फास्टैग कर दी गई हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति टोल टैक्स का नकद में भुगतान करता है तो उससे दोगुना टोल टैक्स लिया जा रहा है। याचिका में माँग की गई है कि टोल टैक्स नाकों पर नकद भुगतान करने वालों के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

नहीं की जा सकती टोल टैक्स की वसूली अधिवक्ता संजय वर्मा, श्रद्धा तिवारी और मीना वर्मा ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम 1991 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी वाहन मालिक या चालक से रोड टैक्स के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के टैक्स की वसूली नहीं की जा सकती है। ऐसे में टोल टैक्स की वसूली करना अवैधानिक है। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

पूर्व डायरेक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक
मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने परिवार डेयरी एलाइड लिमिटेड ग्वालियर के पूर्व डायरेक्टर फूल सिंह राजपूत के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। एकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेशित किया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई नहीं की जाए। अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब-तलब किया गया है।

मालवीय गंज इटारसी निवासी फूल सिंह राजपूत की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह वर्तमान में शिक्षक है। वह वर्ष 2009 में परिवार डेयरी एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। उसका कंपनी की गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बावजूद कलेक्टर ने 19 अगस्त 2019 को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। अधिवक्ता सुबोध कठर के तर्क सुनने के बाद एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है।
राइस मिल के प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की डिवीजन बैंच ने मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय प्रबंधक को निर्देश दिया है कि बालाघाट के कटंगी में स्थित राइस मिल से हो रहे प्रदूषण पर विधि अनुसार कार्रवाई की जाए। डिवीजन बैंच ने याचिकाकर्ताओं को प्रदूषण नियंत्रण मंडल को अभ्यावेदन देने का निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया है।

याचिका बालाघाट के कटंगी नगर परिषद के पाथरखेड़ा निवासी सुरेश बिसेन और अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा कि उनके वार्ड में दीनदयाल देशमुख ने राइस मिल खोली है। धान की डस्ट और धुएँ से नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर हो रहा है। अधिवक्ता शिशिर सोनी ने तर्क दिया कि राइस मिल के प्रदूषण के खिलाफ कलेक्टर एवं प्रदूषण नियंत्रण मंडल को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण कर दिया है।

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