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MP में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 होगा लागू:हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दी शपथ पत्र, कहा- 45 दिन में सरकार अमल में लाएगी

जबलपुर10 महीने पहले
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जबलपुर समेत एमपी में ऑटो की धमाचौकड़ी ने आखिरकार प्रदेश में केंद्रीय मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई में पहुंचे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन ने शपथ पत्र दिया। इसमें बताया कि 45 दिन में ये कानून एमपी में लागू कर दिया जाएगा।

चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच में बुधवार काे मामले की सुनवाई की गई। सोमवार को ही डबल बेंच ने इस केस को पहले नंबर पर लगाने के साथ ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन को मौजूद रहने का आदेश दिया था। दरअसल, वकील सतीश वर्मा ने 2013 में जबलपुर में अवैध ऑटो और ओवरलोडिंग सहित रूट को लेकर जनहित याचिका लगाई थी। आठ साल से ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी- अधिकारी न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मप्र के अधिकारी न्यायालय के आदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। यही कारण है कि 2013 से ये मामला लंबित है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ये सब बर्दाश्त किया जाएगा। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया जाएगा। आदेशों का पालन किया जाएगा।

शपथ पत्र देकर बताया- 45 दिन में लागू होगा केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट

केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 को लागू किया था। हालांकि इसे लागू करने या न करने की स्वतंत्रता राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने के प्रावधानों के होने और उससे राजनीतिक नफा-नुकसान देखते हुए राज्य सरकार ने लागू नहीं किया था। एमपी में भी ये लागू नहीं किया गया था।

अवैध ऑटो की अब होगी जब्ती।
अवैध ऑटो की अब होगी जब्ती।

अब अवैध ऑटो होंगे जब्त

ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अधिवक्ता के माध्यम से बताया कि अभी तक जो हुआ, सो हुआ। अब अवैध ऑटो पकड़े जाने पर छोड़े नहीं जाएंगे। सभी ऑटो जब्त कर कोर्ट में प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा। कोर्ट ही मामले में निर्णय लेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब सीधे आर्डर करेंगे। एक भी अवैध ऑटो प्रदेश में नहीं चलना चाहिए।

मोटर व्हीकल अमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू हुआ तो ये बदलाव आएगा

  • बगैर हेलमेट या ओवरलोड दुपहिया वाहन पर 3 महीने के लिए ड्राइवर लाइसेंस अयोग्य।
  • बगैर हेलमेट पर एक हजार रुपए और ओवरलोडिंग पर दो हजार रुपए जुर्माना।
  • नाबालिग के वाहन चलाते समय हादसा होने पर अभिभावक को 25 हजार रुपए का जुर्माना भरने के साथ-साथ 3 साल की सजा हो सकती है साथ ही, जुवेनाइल एक्ट के तहत मामला चलेगा।
  • हिट-एंड-रन के केस में सरकार पीड़ित के परिजनों को 2 लाख या इससे ज्यादा का मुआवजा देगी।
  • रोड रेगुलेशन्स के उल्लंघन पर अब 100 नहीं, 500 रुपए का जुर्माना।
  • अथॉरिटी के आदेशों के उल्लंघन पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए।
  • लाइसेंस के बिना अनाधिकृत वाहन इस्तेमाल करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपए।
  • लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए।
  • ड्राइविंग क्वालिफिकेशन के बिना ड्राइव करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
  • ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5,000 का जुर्माना। ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना 400 से बढ़ाकर LMV के लिए 1000 और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2,000 का जुर्माना।
  • खतरनाक ड्राइविंग करने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए।
  • शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार की बजाय 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।
  • स्पीडिंग या रेसिंग करने पर 2,000 की बजाय 10,000 भरने होंगे।
  • बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए।
  • एंबुलेंस जैसी आपातकालीन गाड़ियों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर 6 माह की जेल।
  • बिना बीमा वाहन होने पर 1,000 से जुर्माना बढ़ाकर 2,000 रुपए।
  • लर्निंग लाइसेंस के लिए पहचान पत्र का ऑनलाइन वैरीफिकेशन अनिवार्य।
  • कमर्शियल लाइसेंस 3 के बजाय 5 साल के लिए मान्य होंगे।
  • नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अनिवार्य होगा।
  • अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति यात्री
  • सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा।