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शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को या उच्च दाब विद्युत कनेक्शन के लिए बिजली कंपनी द्वारा छूट दी जाती है। मगर विगत दिनों बिजली कंपनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष जो याचिका प्रस्तुत की गई है उसके बाद ग्रामीण फीडर से चलने वाले उद्योगों को बिल में मिल रही छूट बंद हाे सकती है।
इसके पीछे कारण यह बताया गया है कि शहर और ग्रामीण में एक जैसी बिजली सप्लाई है इसलिए छूट देने का प्रावधान अलग होना चाहिए। बताया जाता है कि बिजली कंपनी का मानना है कि शहर की तुलना में ग्रामीण फीडर पर कम लोड और सप्लाई मिल पाती थी, इस वजह से उच्च दाब के उपभोक्ताओं को 5 फीसदी फिक्स चार्ज में छूट और 20 प्रतिशत की न्यूनतम खपत पर राहत दी जाती है।
कंपनी का यह भी कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कमीं नहीं है और पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है। इसलिए राहत बंद की जानी चाहिए।
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