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EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट से राहत:आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की 10% रिजर्वेशन के मुताबिक नियुक्ति करने की छूट, लेकिन अंतिम फैसले के अधीन होंगी सारी नियुक्तियां

जबलपुर17 दिन पहले
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MP हाईकोर्ट ने 10%  EWS आरक्षण भर्ती पर अंतरिम राहत दी है। - Dainik Bhaskar
MP हाईकोर्ट ने 10% EWS आरक्षण भर्ती पर अंतरिम राहत दी है।

आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए लागू 10% EWS आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर तबके को फिलहाल EWS आरक्षण तो दे सकती है, लेकिन इस आरक्षण पर होने वाली नियुक्तियां हाईकोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेंगी।

मतलब हाईकोर्ट अगर आरक्षण रद्द करने का फैसला सुनाता है तो EWS आरक्षण के तहत हुई सभी नियुक्तियां भी रद्द मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वो EWS आरक्षण के तहत होने वाली नियुक्तियां इसी शर्त को ध्यान में रखकर करे।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला
मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% EWS आरक्षण लागू किया गया था। इसे याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती, जबकि 10% EWS आरक्षण से मध्यप्रदेश में आरक्षण 60% हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की गाडलाइन के खिलाफ है। इसी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नई व्यवस्था बनाई है।

अभी देश में कुल 49.5% आरक्षण है। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27%, अनुसूचित जातियों को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण की व्यवस्था है।

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