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राशन कार्ड योजना:प्रदेश में एक देश एक राशन कार्ड को अमल में लाने का रास्ता खुला

जबलपुर2 महीने पहले
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  • योजना को चुनौती देने वाली राशन दुकानदार कल्याण संघ की याचिका वापस होने के कारण हाईकोर्ट से खारिज

केन्द्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना को प्रदेश में अमल में लाने का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को जस्टिस सुजय पॉल की एकलपीठ ने योजना को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने के कारण खारिज कर दी है। हालाँकि अदालत ने याचिकाकर्ता राशन दुकानदार कल्याण संघ को स्वतंत्रता दी है कि वो चाहे तो नई याचिका दायर कर सकेगा। संघ के उपाध्यक्ष सोनू जायसवाल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि एक देश एक राशन कार्ड योजना को अमल में लाने हितग्राहियों के राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने और उनका घर-घर सर्वे करने की जिम्मेदारी दुकानदारों पर सौंपी गई थीं। इन्हीं आदेशों को कठघरे में रखते हुए दायर इस याचिका में कहा गया था कि कोरोना संकट के दौरान ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि डोर-टू-डोर सर्वे के दौरान सर्वे करने वालों को कोरोना संक्रमण होने का खतरा रहेगा। इस याचिका पर 24 जुलाई को हुई प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार के 15 जून और 3 जुलाई के आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। मामले पर जारी नोटिस के जवाब के साथ राज्य सरकार ने याचिका को खारिज किए जाने की प्रार्थना अदालत से की थी। मंगलवार को आगे हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार की यह योजना कोरोना संकट के दौरान दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए ही बनाई गई है, ताकि वे कहीं से भी राशन प्राप्त कर सकें। यह व्यवस्था तभी पूरी हो सकेगी, जब हितग्राहियों के राशन कार्ड को उनके आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था व्यापक जनहित को देखते हुए लागू की जा रही। डोर-टू-डोर सर्वे को लेकर सरकार का कहना था कि 3 जुलाई को इस बारे में जारी किया गया आदेश वापस ले लिया गया है। सरकार के जवाब के मद्देनजर याचिकाकर्ता की ओर से याचिका वापस लेने की अनुमति माँगी गई, जो अदालत ने स्वीकार करके याचिका खारिज कर दी।

पेट्रोल पंप की एनओसी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
हटा में पेट्रोल पंप खोलने के संबंध में जारी एनओसी को चुनौती देने वाली याचिका चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने मंगलवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान बैंच ने अपनी राय देकर कहा कि एनओसी सही जारी हुई या गलत, यह देखना विभाग का काम है। इसमें जनहित का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जिसे याचिका के माध्यम से चुनौती दी जाए। बैंच द्वारा अपनाए गए कड़े रुख के बाद दमोह के फुटेरा वार्ड में रहने वाले सुनील राय की ओर से याचिका वापस लेने के कारण खारिज कर दी गई।
6 करोड़ से अधिक की वसूली मामले का 45 दिनों में निराकरण करें कटनी के अपर कलेक्टर
कटनी के अनमोल एग्रो व उससे जुड़े 5 लोगों से करीब 6 करोड़ रुपए की राशि वसूलने को लेकर सरफेसी एक्ट के तहत की जा रही कार्रवाई को 45 दिनों में पूरा करने के आदेश चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने वहाँ के अपर कलेक्टर को दिए हैं। बैंक ऑफ बड़ोदा की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि सरफेसी एक्ट के तहत साढ़े 5 करोड़ से अधिक की मूल राशि और उस पर 57 लाख से अधिक राशि वसूल करना है। उनसे भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए 11 फरवरी 2020 को अपर कलेक्टर के पास आवेदन दिया गया था, लेकिन 5 माह का वक्त बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा, जो अवैधानिक है। बैंक की ओर से अधिवक्ता श्रेयस दुबे और राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने अपर कलेक्टर को निर्देश देकर याचिका का निराकरण कर दिया। इस मामले में कटनी के इंडस्ट्रियल एरिया के मे. अनमोल एग्रो प्रोड्क्टस और उससे संबंधित न्यू एसीसी कॉलोनी के दर्शन लाल बुलानी, विशाल आनंद बुलानी, पूरन चंद बुलानी, ईश्वरी देवी बुलानी और पाला बुलानी को पक्षकार बनाया गया था। पी-4

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