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MP में लगेगा 'बिजली' का झटका:नियामक आयोग ने सर्विस चार्जेस बढ़ाने पर दावा-आपत्ति की आम सूचना अंग्रेजी में जारी की; 70% तक चार्ज बढ़ाने की तैयारी

जबलपुर7 महीने पहलेलेखक: संतोष सिंह
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कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देने की तैयारी है। सभी तरह के शुल्क बढ़ाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मीटर टेस्टिंग चार्ज, लोड बढ़ाने से लेकर नए कनेक्शन के शुल्क में 67 से 70% वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। आयोग ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है। उपभोक्ताओं से सुझाव, दावे और आपत्तियों पर सुनवाई के बाद सर्विस चार्ज में संशोधन लागू किए जाएंगे। बड़ी बात है कि आयोग ने प्रदेश के हिंदी अखबारों में इसकी सूचना तो दी है, लेकिन वह अंग्रेजी में है। उपभोक्ताओं से पांच जुलाई 2021 तक आपत्ति/ सुझाव मांगे गए हैं। इस पर जनसुनवाई की औपचारिकता 6 जुलाई को पूरी की जाएगी। इसने सवाल खड़ा कर दिया है कि हिंदी भाषा प्रदेश में विज्ञापन अंग्रेजी में क्यों, जबकि यह हर वर्ग से जुड़ा मामला है।

प्रदेश में लगभग 1.59 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें एक करोड़ घरेलू उपभोक्ता सस्ती (100 यूनिट पर 100 रुपए) बिजली योजना का लाभ पा रहे हैं। इसमें 28 लाख के लगभग कृषि उपभोक्ता हैं। शेष व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ता हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान चेक के माध्यम से भी करते हैं। अब चेक बाउंस हुआ तो घरेलू उपभोक्ताओं को 250 रुपए और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 1600 रुपए के लगभग देने होंगे। घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर टेस्टिंग कराने के लिए 80 रुपए देने होंगे। पहले यह काम 50 रुपए में हो जाता था। सिंगल फ्रीस 3 केवीए लोड के कनेक्शन के आवेदन के लिए लगने वाला शुल्क 600 रुपए से बढ़ाकर 1020 रुपए करने का प्रस्ताव है।

आम लोगों से जुड़े मामले में अंग्रेजी में जारी विज्ञप्ति हिंदी अखबार में प्रकाशित हुई है।
आम लोगों से जुड़े मामले में अंग्रेजी में जारी विज्ञप्ति हिंदी अखबार में प्रकाशित हुई है।

12 साल बाद नियामक आयोग ने शुल्क बढ़ाने का ड्राफ्ट बनाया
इसी तरह मीटर की जांच करानी हो, या कनेक्शन में नाम परिर्वतन कराना हो, भार बढ़ाने से लेकर सभी तरह के शुल्क और सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी की तैयारी है। मप्र ऊर्जा नियामक आयोग ने इस तरह का प्रस्ताव तैयार किया है। शुल्कों में यह संशोधन 12 साल बाद होने जा रहा है।

बिजली सेवाओं से जुड़े सर्विस चार्ज में चोरी से वृद्धि की तैयारी आयोग ने प्रदेश के हिंदी अखबारों में सूचना तो दी है, लेकिन वह अंग्रेजी में है। उपभोक्ताओं से पांच जुलाई 2021 तक आपत्ति/ सुझाव मांगे गए हैं। इस पर जनसुनवाई की औपचारिकता 6 जुलाई को पूरी की जाएगी। अधिवक्ता राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक आयोग द्वारा अंग्रेजी में अधूरी आम सूचना प्रकाशित करवाना विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45(2) ख का पूर्णत: उल्लंघन है। इस अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी प्रकार की दरों और मूल्य में परिवर्तन की पर्याप्त और संतोषजनक जानकारी प्रकाशित की जाएगी, ताकि आम उपभोक्ता समझकर आपत्ति/ सुझाव पेश कर सकें।

सामने आई इस तरह की प्रतिक्रिया-

बिजली प्रदाय सुविधाओं के नाम पर प्रस्तावित बढ़ोतरी उद्योगों के लिए बड़ा झटका होगा। कोरोना के कारण पहले से छोटे उद्योग वर्किंग कैपिटल की समस्या से जूझ रहे हैं। आयोग ने आधा-अधूरा प्रकाशन कराया है। अंग्रेजी में प्रकाशित कराना ही नियमों के विपरीत है। शुल्क बढ़ोतरी का कोई कारण नहीं बताया गया है। पिछले कोरोना काल में भी फिक्स चार्ज वसूला गया। इस बार भी कोई राहत नहीं दी गई। पहली आपत्ति तो ये कराएंगे कि इसका फिर से विधिवत प्रकाशन हिन्दी में कराया जाए।

शंकर नाग्देव, मानसेवी मंत्री, महाकौशल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात सरकार ने कोविड के कारण होटल, रेस्टोरेंट आदि के लिए फिक्स चार्ज को माफ कर दिया है। एमपी सरकार से भी पिछले 6 माह के लिए फिक्स चार्ज में छूट देने की मांग की गई है। दुकान, होटल, रेस्टोरेंट बंद हैं, ऐसे में नियामक आयोग की ये वृद्धि जनता की आंख में मिर्ची डालकर लूटने वाली है।

प्रेम दुबे, चेयरमैन, जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज

आयोग ने जो दरें प्रस्तावित की हैं, वह बहुत ज्यादा है। शुल्क धीरे-धीरे बढ़ाए जाने की जरूरत है। दावे-आपत्ति के लिए अंग्रेजी में आम सूचना जारी की है। यह विद्युत अधिनियम की धारा 45 (2)(ख) का उल्लंधन है। इसमें दरों की जानकारी और कारण तक नहीं दी गई है।

राजेंद्र अग्रवाल, पूर्व मुख्य अभियंता जेनको मप्र

सरकारी रिकॉर्ड सीआरएस के अनुसार वर्ष 2021 के बीते पांच माह में पिछले वर्ष की तुलना में 1.9 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों को अन्य रिकॉर्ड के साथ बिजली के मामले में भी कई तरह के परिवर्तन कराने होंगे। इस आपदा की घड़ी में मप्र विद्युत नियाम आयोग ने बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन शुल्क में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या यही आपदा में अवसर है।

डॉ. पीजी नाजपांडे, नागरिक उपभोक्ता मंच

नियामक आयोग ने दो अखबारों में हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशन कराया है। नियम के अनुसार ही प्रकाशन कराया गया है। किसी को इस पर दावा-आपत्ति हो तो आयोग को पांच जुलाई तक भेज सकता है। जन-सुनवाई में इसे सुना जाएगा। 12 साल बाद ये बढ़ोतरी की जा रही है। इस कारण बढ़ोतरी शुल्क अधिक प्रतीत हो रही है।

शैलेंद्र सक्सेना, सचिव, मप्र राज्य विद्युत नियामक आयोग

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