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हाईकोर्ट में अब वर्चुअली सुनवाई, जिला कोर्ट में दोनों सुविधाएं:मुख्यपीठ सहित ग्वालियर व इंदौर खंडपीठ में आज से भौतिक सुनवाई पर रोक, एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आदेश

जबलपुर9 महीने पहले
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कोविड के चलते एमपी हाईकोर्ट और इंदौर-ग्वालियर खंडीपीठ में भौतिक सुनवाई पर रोक। - Dainik Bhaskar
कोविड के चलते एमपी हाईकोर्ट और इंदौर-ग्वालियर खंडीपीठ में भौतिक सुनवाई पर रोक।

कोविड संक्रमण के बीच भी कोर्ट की गतिविधियों को जारी रखने के लिए वर्चुअली सुनवाई का दौर एक बार फिर लौट आया। जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में अब सभी मामलों की सुनवाई वर्चुअल मोड के माध्यम से होगी। अब कोई भाैतिक सुनवाई नहीं होगी। सभी अधिवक्ता, पक्षकार एमपी हाईकोर्ट की वेबसाइट WWW.mphe.gov.in पर उपलब्ध टैब वीसी लिंक्स से वर्चुअल सुनवाई के लिए मामलों का लिंक जनरेट कर सकते हैं। साथ ही मुख्पीठ व दोनों खंडपीठों में श्रेणीवार मामलों को ड्रॉप बॉक्स में डालना होगा। भौतिक रूप से अब कोई भी आवेदन, दस्तावेज अब स्वीकार नहीं होगा।

आज से जबलपुर सहित तीनों पीठों में वर्चुअल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट की ओर से एक गाइडलाइन जारी किया गया है। इस गाइडलाइन के अनुसार ही कोई भी आवेदन स्वीकार किया जाएगा। महाधिवक्ता कार्यालय को पर्याप्त संख्या में सरकारी अधिवक्ताओं, वकीलों के पैनल की प्रतिनियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। जिससे वर्चुअल तरीके से सुनवाई आसानी से हो सके।

आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा

मुख्यपीठ सहित दोनों खंडपीठ में आवेदनों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। ड्रॉप बॉक्स में अधिवक्ता, पार्टी इन पर्सन, पंजीकृत लिपिक मामले, आवेदन, दस्तावेज आदि का भौतक रूप से डाल सकते हैं। कोई भी मामला, फाइल, आवेदन, दस्तावेज अभी काउंटरों के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। मामलों का आवेदन, दस्तावेज आदि भी ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से दायर करने होंगे।

लंबित मामलों में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा

लंबित मामलों में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन देना होगा। हालांकि नए दायर किए गए मामलों में तत्काल सुनवाई के लिए कोई आवेदन नहीं देना होगा। इसके लिए अधिवक्ता या व्यक्तिगत लोग मेंशन मेमो को भौतिक रूप से ड्रॉप बॉक्स में छोड़ सकते हैं। इसके लिए सुबह 10.15 से सुबह 11.15 बजे का समय तय किया गया है। तत्काल सुनवाई वाले आवेदनों में स्पष्ट कारण, विशिष्टता बतानी होगी। अन्य पर विचार नहीं होगा।

सुधार के लिए भौतिक काउंटर की मिलेगी सुविधा

आवेदन के साथ लगाए गए किसी दस्तावेज या सुधार की स्थित में चूक को दूर करने का मौका भौतिक रूप से मिलेगा। इसके लिए जबलपुर मुख्यपीठ के प्रशासनिक ब्लाॅक स्थित काउंटर पर संपर्क करना होगा। इसमें अधिवक्ता, पक्षकार व पंजीकृत लिपिक ही काउंटर पर भौतिक रूप से मामलों में सुधार करवा पाएंगे। इंदौर व ग्वालियर के लिए अलग से काउंटर की सुविधा बाद में घोषित होगी।

आदेश व दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां ऑनलाइन मिलेगा

कोई भी व्यक्ति हाईकोर्ट के प्रस्तुति केंद्र, नकल अनुभाग और अन्य अनुभागों या कार्यालयों से संपर्क नहीं करेगा। आदेशों, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां अब ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त करनी होगी। बार एसोसिएशन के कार्यालय, हॉल बंद रहेंगे। कैंटीन भी बंद रहेगा। हाईकोर्ट परिसर में वाहनों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

विशेष निर्देश पर आईडी दिखाकर पा सकेंगे प्रवेश

रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वाणी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति/वादी को हाईकोर्ट परिसर में विशिष्ट निर्देश पर प्रवेश की अनुमति मिलेगी। ऐसे लोगों को प्रवेश गेट पर एक आईडी प्रूफ पेश करना होगा। मास्क अनिवार्य रू से पहनना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सैनिटाइजेशन करना होगा।

जिला कोर्ट में होगी दोनों तरह से सुनवाई

उधर, प्रधान जिला एवं सत्र न्ययाधीश नवीन कुमार सक्सेना ने परिपत्र जारी करते हुए जबलपुर, सिहोरा व पाटन कोर्ट को आदेश जारी किया है कि पुराने मामलों की भौतिक रूप से सुनवाई करें। वहीं नए मामले वर्चुअल सुने जाएंगे। इस दौरान अदालत परिसर में कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा। बिना किसी कार्य के कोई भी न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएगा।

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