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  • Why No Action Is Being Taken On The Land Mafia Of Kent, Illegal Capture Of Main Road And Shiv Sena Furious Over Katanga Duplex Case

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अवैध निर्माण किया:केंट के भू-माफियाओं पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, मेन रोड पर अवैध कब्जा और कटंगा ड्यूप्लेक्स मामले पर शिव सेना उग्र

जबलपुर8 महीने पहले
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  • जनता को अवैध निर्माण के नाम पर वोटर लिस्ट से हटाया फिर पार्षद के अवैध िनर्माण पर पार्षदी क्यों नहीं छीन रहे, केंट बोर्ड के दोहरे रवैये से जनता हैरान, सीईओ को सौंपा ब्रिगेडियर के नाम ज्ञापन

सदर मेन रोड पर एक पार्षद ने अवैध निर्माण िकया और केंट बोर्ड के अधिकारी देखते रहे, जनता को अवैध निर्माण के नाम या अतिक्रमणकारी मानकर उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर कर िदया गया, जबकि केंट का िनयम है िक पार्षद अवैध िनर्माण का दोषी हो तो उसकी पार्षदी छीन ली जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं िकया गया। कटंगा में अवैध तरीके से ड्यूप्लेक्स बनाए गए और जाँच के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है।

जेडीए ने लगातार पत्राचार िकया कि जमीन जेडीए की थी जिसे केंट बोर्ड को हस्तांतरित कर िदया गया, लेकिन इसके बाद भी केंट बोर्ड कुछ नहीं कर रहा है। उपरोक्त आरोप लगाते हुए शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी, अखिल भारतीय छावनी उत्थान एवं संघर्ष समिति एवं छावनी किसान संघ ने केंट बोर्ड अध्यक्ष राजेश नेगी के नाम केंट सीईओ सुब्रत पाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने  माँग की कि  जेडीए की भूमि पर अवैध निर्माण एवं अशोक मार्ग मेन रोड सदर में केंट पार्षद अमित अग्रवाल द्वारा अतिक्रमण व अवैध निर्माण कर  नियम के विरुद्ध कार्य कराया जा रहा है। इस मामले में शिकायत दर्ज कर शीघ्र कार्रवाई की जाए।  

प्रदेश प्रवक्ता कन्हैया तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि  पार्षद अमित अग्रवाल द्वारा इंदौर सेव भंडार मेन रोड सदर  की रजिस्ट्री अपने नाम पर कर अवैधानिक रूप से निर्माण कर व्यवसायिक दुकान किराए पर चलाकर केंट के नियमों का उल्लंघन कर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ज्ञापन सौंपते वक्त केंट बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारका वर्मा, घनश्याम पासी, हिमांशु त्रिपाठी, शैलेंद्र राव पप्पू आदि उपस्थित थे।

अधिकारी दे रहे संरक्षण 
ज्ञापन में कहा गया है िक उक्त मामलों की जानकारी  छावनी परिषद के अधिकारियों के संज्ञान में है फिर भी पार्षद को संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि  केंट के अन्य पार्षदों द्वारा उपरोक्त संबंध में शिकायत कर कार्यवाही किए जाने हेतु ज्ञापन केंट सीओ को दिया जा चुका है। इसके 15 दिन बाद भी  कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर छावनी क्षेत्र के 24000 मतदाताओं को द्वेषपूर्ण रवैया से अवैध बताकर नाम काट दिए गए हैं तो फिर  केंट पार्षद अमित अग्रवाल का नाम केंट की मतदाता सूची से क्यों नहीं काटा जा रहा है।  

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