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मांग:खराब बीज, वायरस व आपदा से बर्बाद हुई फसलें तत्काल सर्वे कराए और मुआवजा दिलाए सरकार

बड़वानी4 दिन पहले
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  • भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बताई अपनी समस्याएं

भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मंगलवार को विकासखंड स्तर पर किसानों ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्या बताई। खराब बीज, वायरस व प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसलों का सर्वे कर मुआवजा देने की गुहार लगाई। साथ ही नकली बीज बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की आवाज भी उठाई। यहां किसानों ने रैली निकालकर एसडीएम राहुल चौहान को ज्ञापन दिया। संघ जिलाध्यक्ष श्यामसिंह पंवार ने कहा मिर्च में वायरस, कपास में झेंडे सड़न, मक्का आड़ी होने सहित अन्य फसलें खराब होने से किसान बर्बादी की कगार पर आ गया है। बीज कंपनियों ने नकली बीज किसानों को बेचकर अधिक दाम वसूले। वहीं प्राकृतिक आपदा से दोहरी मार झेलना पड़ी है। 15 दिन पहले अवगत कराने के बाद भी अब तक पटवारी या अधिकारी खेतों में सर्वे करने नहीं पहुंचे हैं। गजानंद बांके ने कहा फसलों की क्षति का पारदर्शी सर्वे कर एक प्रति किसान को उपलब्ध कराई जाए। समर्थन मूल्य पर खरीदी उपज की बकाया राशि किसानों के खातों में डाली जाए। कृषि यंत्रों पर अनुदान कोटा बढ़ाएं। किसानों की 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी के साथ पिछले साल की 75 प्रतिशत बकाया राहत भी दी जाए। कड़वा नादिया, गणपत गुर्जर, सफ़ीक खान, अमरसिंह नायक आदि मौजूद थे।

जंगली सूअर नष्ट कर रहे फसल, वन विभाग कदम उठाए
कसरावद | भारतीय किसान संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर नायब तहसीलदार नरेंद्रसिंह मुवेल को ज्ञापन सौंपा। कृषि उपज मंडी में भगवान बलराम का पूजन के बाद पदाधिकारियों ने संबोधित किया। यहां से किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कहा बारिश के कारण खराब फसलों का सर्वे कर मुआवजा दिया जाए। क्षेत्र में जंगली जानवर फसलों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके बाद भी वन विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा है। मेंटेनेंस के नाम पर बार-बार सिंचाई फीडर बंद करने से सिंचाई प्रभावित हो रही है।

हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते
सेगांव | भारतीय किसान संघ तहसील इकाई ने किसानों के हितों की रक्षा व उनके समर्थन में कई बिंदुओं को लेकर प्रभारी तहसीलदार राकेश बर्डे को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिए। इसके माध्यम से किसानों को आने वाली परेशानियों को दूर करने की बात कही। संघ ने 1 अक्टूबर से मक्का व कपास की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने, रबी सीजन से पहले बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने, पशुओं के टीकाकरण के लिए शिविर लगाने, राहत राशि बचत खातों में डालने, मनरेगा के तहत बन रहे तलाई व बांध निर्माण की जांच करने आदि मांग रखी।

खाद-बीज की जांच के लिए स्थापित हो लैब, यूरिया की कमी दूर करें
गोगावां | भाकिसं ने पीएम व सीएम के नाम तहसीलदार राधेश्याम पाटीदार को ज्ञापन दिया। कर्ज माफी, अतिवृष्टि से हुई फसल नुकसानी की भरपाई, मक्का व तिल की समर्थन मूल्य पर खरीदी, बलराम तालाब योजना, 14 घंटे थ्री फेस बिजली, खाद-बीज की जांच के लिए लैब की स्थापना, यूरिया की कमी पूरी करने, किसान राहत कोष सहित 27 मांगों को उठाया गया। जिला मंत्री सदाशिव पाटीदार ने कहा गोगावां व खरगोन तहसील में 50 हजार से 1 लाख तक की ऋण माफी नहीं की। 2 लाख तक कर्ज माफी व पिछले वर्ष अतिवृष्टि से फसल नुकसान की बची 75 प्रतिशत राशि किसानों के खाते में डाली जाए। मिर्च वायरस से खराब फसलों को लेकर बीज कंपनियों पर कार्रवाई की जाए। प्रदेश महामंत्री दिनेश पाटीदार, जिला मंत्री सदाशिव पाटीदार, तहसील अध्यक्ष राधेश्याम सोलंकी सहित अन्य मौजूद थे।

बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना का काम जल्द पूरा करें
भगवानपुरा | भारतीय किसान संघ ब्लॉक इकाई ने किसानों की 34 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार मनोज चौहान को ज्ञापन दिया। वायरस से खराब हुई मिर्च के पौधे लेकर पहुंचे किसानों ने कहा बारिश व वायरस से खराब फसलों की सरकार भरपाई करें। अधूरी पड़ी बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना का काम जल्द पूरा करें ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके। किसान सम्मान निधि की राशि कई किसानों के खाते में जमा नहीं हुई है। इसमें सुधार के लिए शिविर लगाए जाएं। कपिलधारा कुओं पर योजना अनुसार निशुल्क बिजली दें।

अध्यादेश किसान विरोधी, बदले जाए नियम
महेश्वर | भारतीय किसान संघ के विकासखंड स्तरीय किसानों ने तहसीलदार डीडी शर्मा को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने कहा फसल का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। तीन कृषि अध्यादेश किसान विरोधी है। इसे तुरंत बदला जाए।
22 सितंबर से सभी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी चालू की जाए। समर्थन मूल्य से नीचे खरीदी करने वाली फर्म या ट्रेडिंग कंपनी पर दंडात्मक कार्रवाई हो। जब तक किसानों की उपज एमएसपी के नीचे बिक रही है तब तक कृषि संबंधित वस्तुओं का मूल्य भी एमएसपी पर ही होना चाहिए। एमआरपी पर नहीं। क्योंकि यह बाजार में किसानों के साथ खुली लूट है। जंगली जानवरों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए वन विभाग कदम उठाए। 18 घंटे थ्री फेस बिजली दी जाए। दो लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देरी के कारण लगने वाल दंड व ब्याज को समाप्त करें। बलराम जयंती को किसान दिवस घोषित करें। इस दौरान जिला कोषाध्यक्ष सीताराम इंगला, जिला उपाध्यक्ष केवलराम चौधरी, तहसील अध्यक्ष कन्हैया पाटीदार, तहसील मंत्री शेखर पाटीदार, बालमुकुंद पाटीदार, जगदीश मंडलोई आदि मौजूद थे।

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