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बस संचालन के आदेश जारी:बस एसोसिएशन मांगों पर अड़ा, नहीं कर रहे बस संचालन, निजी वाहन से लग रहा डबल किराया

बुरहानपुरएक महीने पहले
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  • 77 दिन बंद रहा बस संचालन, 8 जून को 50% और अब सामान्य रूप से मिली छूट, लेिकन...
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प्रदेश में यात्री बस चलाने को लेकर राज्य सरकार और बस ऑनर एसोसिएशन में अब तक खींचतान जारी है। पिछले 25 दिन में राज्य सरकार दूसरी बार यात्री बस चलाने की अनुमित जारी कर चुकी है। हालांकि अभी भी प्रदेश में बसों का संचालन शुरू नहीं किया है। इसमें यात्रियों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है। अनलॉक का दूसरा चरण शुरू हो गया है। अब शहर फिर गति पकड़ने लगा है। पहली बार 8 जून को बस चलाने की अनुमति जारी हुई। तक 50% यात्रियों के साथ बस चलाने की छूट थी। बस ऑनर एसोसिशन का कहना था सामान्य रूप से चलाने की छूट दें। दूसरी बार 3 जुलाई को सरकार ने फिर एक नई अनुमति जारी की। जिला आपदा प्रबंधन प्राधीकरण से रविवार से संचालन की अनुमति मिली। इसमें अब सामान्य रूप से बस चलाने की छूट दे रहे है। फिर भी बस ऑनर एसोसिएशन अपनी मांगों पर डटा हुआ है। वह कह रहे है कि लॉक डाउन पीरियड का टैक्स माफ कर किराया बढ़ाए जाए। सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है।

किराया माफ न होने से लौट रहे विद्यार्थी व नौकरीपेशा
स्कूल और कॉलेज सहित कोचिंग सेंटर बंद होने से अब विद्यार्थी और शिक्षक इंदौर से किराए के रूम खाली कर घर लौट रहे है। इनके अलावा अन्य सेक्टर के लोग भी वेतन के अभाव में गुजारा नहीं कर पा रहे है। मकान मालिक रूम का किराया भी माफ नहीं कर रहे है। ऐसे रूम खाली करना एक विकल्प बच गया है।
^7 जुलाई तक मांग पूरी नहीं हुई तो संभवत: 8 से भूख हड़ताल पर जाने की योजना है। सोमवार को प्रदेश स्तर पर चर्चा होगी। इसमें जो भी निर्देश मिलेंगे, वैसा काम करेंगे। 
-मिलिंद चौधरी, महामंत्री संभाग बस ड्राइवर एसोसिएशन
^अभी सिर्फ राज्य में बस संचालन की अनुमति है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण ज्यादा है, इसलिए अंतरराज्यीय बसों का संचालन अभी शुरू नहीं होगा।
-सुरेंद्रसिंह गौतम, एआरटीओ

7 जुलाई तक हड़ताल : ये है ड्राइवर-कंडक्टर की मांग
ड्राइवर व कंडक्टर की 1 से 7 जुलाई तक हड़ताल पर है। सरकार से तत्कालीन 4 मांग पर जोर दिया है। पहली 3 माह का वेतन मिले, संबल के कार्ड बने, मुख्यमंत्री कोष राहत में शामिल करे, राशन की सुविधा मिलना चाहिए। प्रावधान: मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है प्राकृतिक आपदा, अधिग्रहण के कारण बस बंद है, तो उतने दिन का टैक्स सरकार माफ करती है।

मप्र बस ऑनर एसोसिएशन की यह दो मांग
बस ऑनर एसोसिएशन के सचिन व्यास कहते है मप्र बस ऑनर एसोसिएशन की मांग है कि लॉक डाउन में बस 77 दिन बस बंद रही। इस पीरियड का टैक्स माफ किया जाए। डीजल 82 रुपए लीटर तक पहुंच गया है। अब किराया भी बढ़ाया जाना चाहिए। जब तक प्रदेश स्तर से आश्वासन नहीं मिलता, बस चालू नहीं करेंगे। 
इंदौर जाने के 1200 से 2 हजार रुपए तक लग रहा कार का किराया
राज्य के अंदर बसें बंद होने से सबसे ज्यादा परेशानी प्रदेश में सफर करने वालों को हो रही है। महाजनापेठ के सुमित सोलंकी कहते है इंदौर तक जाना है, तो निजी कार से डबल किराया देना पड़ रहा है। आने-जाने के एक व्यक्ति को 1200 से 2 हजार रुपए किराया लग रहा है। व्यक्तिगत रुप से जाने पर करीब 3 से 5 हजार रुपए तक चुकाना पड़ रहा है। ऐसे में आमजन की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ गया है।

जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, बस नहीं चलेगी
कोरोना महामारी विश्व की सबसे बड़ी आपदा है। ऐसे में सभी की आवक बंद रही। एक बस का औसत 15 हजार रुपए टैक्स लगता है। शासन और प्रशासन आदेश जारी करती रहेगी। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। तब तक कोई बस नहीं चलेगी। मांगों को लेकर बस एसोसिएशन हड़ताल पर रहेगा। योगेश चौकसे, अध्यक्ष बुरहानपुर बस ऑनर एसोसिएशन

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