रियल स्टेट / 10 लाख रु. के प्लॉट पर 5000 रु. मिलेगा फायदा

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  • 3 से घटाकर ढाई फीसदी स्टाम्प ड्यूटी की

दैनिक भास्कर

May 23, 2020, 05:00 AM IST

खरगोन. यदि किसी प्लॉट या फ्लैट का सौदा कर रखा है तो 30 जून तक रजिस्ट्री कराने में स्टाम्प ड्यूटी में आधा प्रतिशत की छूट का फायदा है। यानी यदि 10 लाख रुपए का प्लॉट है तो उसपर 5 हजार रुपए पंजीयन शुल्क में फायदा मिलेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लड़खड़ा रहे रियल स्टेट कारोबार को राहत देने की कोशिश की है। इसके तहत स्टाम्प ड्यूटी में 0.5 फीसदी की छूट दी है। अभी तक ड्यूटी 3 प्रतिशत तक ली जाती रही है। 
इस छूट के बाद अब 2.5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी ही लगेगी। मध्यम वर्गीय परिवार में प्लाट की कीमत 5 लाख रुपए है तो उसकी रजिस्ट्री में ढाई हजार रुपए का फायदा होगा। देशभर में चल रहे लॉक डाउन से लोगों के निजी व्यापार धंधे तो प्रभावित हुए ही हैं साथ में शासन का राजस्व भी प्रभावित हुआ है।

राजस्व बढ़ाने के लिए प्रदेश शासन ने किसी भूमि भवन की रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टांप ड्यूटी में लोगों को राहत दी है। रियल स्टेट कारोबार से जुड़े वल्लभ महाजन बताते हैं लॉकडाउन में कारोबार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पेंडिंग पंजीयन होने लगेंगे। कारोबार को भी राहत मिलेगी। 30 जून तक अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन कराने पर पक्षकारों को होने वाले व्यय में 5 से 15 प्रतिशत का लाभ मिलेगा।
राजस्व में बढ़ोतरी हो इसीलिए शासन ने दी यह छूट
पंजीयन कार्यालय के मुताबिक लॉक डाउन के बाद राजस्व बढ़ाने के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक में सबसे पहले पंजीयन विभाग को ही खोलने का निर्णय लिया था। लेकिन लोगों का रुझान नहीं रहा। प्रदेशभर में रियल स्टेट के कारोबार में भारी गिरावट के चलते यह निर्णय लिया गया। राजस्व में बढ़ोतरी हो इसीलिए शासन स्तर से यह छूट दी गई है। अब शासन के नए निर्देशों के तहत पंजीयन होंगे। राजस्व में बढ़ोतरी हो इसीलिए शासन ने यह छूट दी गई है। अभी पुरानी दरों पर ही पंजीयन होगा। पिछली बैठक में तय नई दर को लागू नहीं किया गया है। छूट का लाभ लोगों को 30 जून तक मिलेगा। 
मंत्री समूह ने उठाई थी मांग
संगठनों ने स्टॉंप ड्यूटी तथा पंजीयन शुल्क कम करने की मांग की थी। मंत्री समूह ने गाईड-लाईन वर्ष 2019-20 एवं पंजीयन शुल्क 5% कम करने की अनुशंसा की थी। पंजीयन एवं मुद्रांक के महानिरीक्षक सुखवीर सिंह ने बताया वर्ष 2020-21 की गाईड-लाईन 30 जून तक स्थापित रखी गई है, जिनमें निर्माण दरों में वृद्धि की गई है। 
कोरोना संक्रमण के कारण जिले में रजिस्ट्री संख्या में गिरावट आई है जिससे राजस्व प्रभावित हुआ है। शासन स्तर पर आधा प्रतिशत पंजीयन शुल्क में कमी के आदेश मिले हैं। अप्रैल की बैठक में बढ़ाई दरों पर 30 जून के बाद पंजीयन शुल्क लागू होगा।  
- आरएन शर्मा, जिला पंजीयक

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