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उल्लंघन:भू-अर्जन कानून के दुरुपयोग पर सरकार को दिया नोटिस

खरगोन2 दिन पहले
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हाईकोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उसने सरकार के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा भू अर्जन कानून 2013 का उल्लंघन करते हुए किसानों की जमीनों का मुआवजा अत्यन्त कम दिया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश विजय कुमार शुक्ला की खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। 23 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। नए भू-अर्जन कानून 2013 में प्रभावितों की जमीन के मुआवजे की गणना के लिए प्रावधान है कि मुआवजे की गणना में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाजार मूल्य में एक गुणांक से गुणा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र की शहर से दूरी के आधार पर 1 से 2 होगा। इस प्रकार तय राशि पर 100% तोषण राशि दी जाएगी। अतः यदि गुणांक 2 है तो कुल मुआवजा बाजार मूल्य का 4 गुना बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों के दाम दबे होने के कारण इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। परंतु मध्य प्रदेश सरकार ने दिनांक 29 सितंबर 2014 को एक आदेश निकालकर सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह गुणांक 1 ही कर दिया जिससे प्रभावितों को उनके अधिकार से कहीं कम मुआवजा मिल रहा है। यह है याचिका : आंदोलन की कार्यकर्ता चित्तरूपा पालित ने उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए बताया गया कि न सिर्फ यह आदेश भू अर्जन कानून 2013 का खुला उल्लंघन करता है वरन विस्थापितों को संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले जीने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है।

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