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संविधान का उल्लंघन:नई पेंशन योजना का विरोध, पीएम को लिखे पोस्टकार्ड

खरगोन3 महीने पहले
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  • 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों ने पुरानी पेंशन पद्धति को लागू करने की मांग की

न्यायिक कर्मचारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर पेंशन की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि 2004 के बाद हुई नियुक्ति में नई पेंशन योजना(एनपीएस) लागू की गई है। इसमें कर्मचारियों को नाममात्र की पेंशन मिलेगी। इसकी जगह पुरानी पद्धति की पेंशन लागू की जाए। कर्मचारी रोहित यादव, शिवशंकर मंडलोई, दीपक यादव , सचिन तामडे, रिंकेश, कपिल कोचले, नरेंद्र सागोरे ने बताया कि खरगोन तहसील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के 94 कर्मचारी है। केंद्र सरकार की एनपीएस योजना में बीमा कंपनियां पेंशन देगी। यदि कर्मचारी को कोई परेशानी हुई तो उसे सरकार की जगह बीमा कंपनी से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्त‍ि के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी थी। अब नई पेंशन नीति में कितनी पेंशन मिलेगी। यह तय नहीं है। इसके अलावा पुरानी पेंशन नीति में जीपीएफ की सुविधा भी मिलती थी। नई पेंशन योजना में इसकी सुविधा खत्म कर दी गई है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

संविधान का उल्लंघन
कर्मचारियों ने कहा कि किसी को पुरानी पेंशन, किसी को नई पेंशन ऐसी असमानता क्यों। संविधान के अनुसार समानता के अधिकार का परिपालन करते हुए पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस दौरान दीपक यादव, महेंद्र यादव, कविता चौहान, मनीषा मंडलोई, मालती चौहान, नीतू चौहान, वर्षा डावर, सुनीता सत्या, निशा अर्से, श्वेता ठक्कर, बुलबुल डावर, मथुरालाल मंडलोई, देवेंद्र परिहार, रजनी परिहार, निर्मल पाटीदार, राकेश गोखले, कल्पना पटेल आदि मौजूद रहे।

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