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ओबीसी महासभा:ओबीसी की जातिगत जनगणना कराकर कराया जा रहा है आरक्षण से बाहर

खरगोनएक महीने पहले
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ओबीसी महासभा ने विभिन्न मांगो को लेकर चेतावनी पत्र प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। इसमें उन्होंने ओबीसी की जातिगत गणना कराने व ओबीसी आरक्षण की क्रीमीलेयर शर्तों में साजिशन बदलाव कर ओबीसी आरक्षण से बड़ी संख्या में बाहर किए जाने सहित अन्य प्रमुख मांगे रची। जिसमें राज्य सरकार केबिनेट व विधानसभा सत्र बुलाकर ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजते हुए ओबीसी महासभा की मांग से अवगत कराएं। मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू करते हुए राज्यवार विधानसभाओं में सीटें व लोकसभा में 353 सीटें आरक्षित की जाएं। ओबीसी आरक्षण से बाहर किए जाने की सरकार की मंशा अनुरुप बीपी शर्मा रिपोर्ट पर रोक लगाते हुए असंवैधानिक क्रीमीलेयर हटाया जाए। शासकीय विभागों में किए जा रहे निजीकरण की प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए। देश में 54 प्रतिशत से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को सरकार ने दिए 27 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध प्रस्तुत याचिकाओं में शासन का पक्ष मजबूती से रखते हुए शासकीय व अशासकीय क्षेत्रों में 54 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कराया जाएं। यूपीपीएससी परीक्षा परिणाम में आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों के रिजल्ट को रोकने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएं। रोजगार गारंटी बिल लाया जाए। ओबीसी महासभा पदाधिकारियों पर दर्ज केस वापस लिए जाएं। नीट परीक्षा में आरक्षण लागू किया जाएं। केंद्र व राज्य सरकार में ओबीसी के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएं सहित अन्य मांगें रखीं।

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