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मांग:खेती कार्य में लगने वाले सभी कृषि यंत्रों व रासायनिक दवाइयों, बीज पर जीएसटी की दर की जाएं न्यूनतम

खरगोन12 दिन पहले
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  • भारतीय किसान संघ ने 55 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मंगलवार को भारतीय किसान संघ ने कुल 55 मांगों को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम एसडीएम मिलिंद ढ़ोके को ज्ञापन सौंपा। कौन बनाता हिंदूस्तान, भारत का मजदूर किसान, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते के नारे लगाते हुए भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने सुबह 11 बजे महेश्वर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में एकत्रित हुए। किसानों ने विभिन्न मार्गें को लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया प्रतिवर्ष 15 सितंबर को भारतीय किसान संघ ज्ञापन दिवस के रूप में मनाता है। जिसमें किसानों की समस्याओं के बारे में ज्ञापन देकर अवगत कराया जाता है। किसानों ने तीन अलग-अलग पत्रों के माध्यम से अपनी मांगों को रखा। प्रधानमंत्री को 13 सूत्रीय मांगों, मुख्यमंत्री को 31 सूत्रीय मांग व कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संयोजक नाजिम खान, जिला उपाध्यक्ष केवलराम चौधरी, सीताराम इंगला, प्रकाश परिहार, सोनू यादव, अफजल पठान, राकेश यादव, इकराम, रमेश सांवले, नारायण केवट, नन्नू पटेल, महेंद्र पटेल किसान मौजूद थे। प्रधानमंत्री से यह रखी मांगे - प्रधानमंत्री को किसान संघ 13 सूत्रीय मांगों के संबंध में बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में खेत को इकाई माना जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों व रासायनिक दवाइयों, बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाएं। किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। बैंक के द्वारा कृषि लोन व केसीसी देने की प्रकिया को पारदर्शी बनाकर ऑनलाइन किया जाए। मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया शुरु की जाए। कृषि कार्य में लगने वाले डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएं। वर्षा मापक यंत्र सभी पंचायतों में लगाएं जाएं। सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाएं। वार्ड से संचालित सहकारी बैंकों का आधुनिकरण किया जाएं। सभी फसलों के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएं। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सरकारी वन सीमा सुरक्षा क्षेत्र को सुदढ़ कर खेतों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को उसमें रोका जाएं। नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएं। मुख्यमंत्री से यह रखी मांगे - मुख्यमंत्री को किसानों ने 31 सूत्री मांगों को लेकर बताया केंद्र सरकार द्वारा घोषित एक लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय अवसंरचना कोष का उपयोग प्रदेश के किसानों को मिल सके। इसके लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर समन्वयक व प्रशिक्षण की व्यवस्था तत्काल की जाएं। खरीदी की फसलों के अतिवृष्टि, अफलन व वायरस के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएं। किसानों को दी गई राहत राशि की रकम या बीमे की राशि किसानों के बचत खाते में डाली जाएं। सीसीआई कपास की खरीदी समर्थन मूल्य पर 1 अक्टूबर से चालू की जाएं। समर्थन मूल्य पर सभी फसलें मक्का, सोयाबीन आदि की खरीदी 1 अक्टूबर से चालू की जाएं। जय किसान ऋण माफी योजना को दो लाख तक के किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएं। बलराम तालाब योजना लागू की जाएं। कलेक्टर से रखी मांगे कलेक्टर को मांगों के संबंध में बताया किसानों ने कोविड 19 महामारी में जनता को ध्यान में रखते हुए दूध में 5 रुपए कम किए थे। उसे वर्तमान में शीघ्र 45 रुपए किया जाए। बड़वाह तहसील के गांवों में जिन किसानों की सब्जियां खराब व कम भाव के कारण जो उन्हें नुकसान पहुंचा है उसका सर्वे किया जाएं। किसानों से करीब 4 फेट का दूध 18 रुपए में लिया जा रहा है व उसे 56 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। इसकी सीबीआई जाएं कराई जाएं। सांची दूध सहकारी डेयरी प्रति फेट वर्तमान में 5.80 रुपए प्रति फेट है। किसानों की मांग के अनुसार इसे 7.50 रुपए प्रति फेट किया जाएं। भारतीय किसान संघ व किसानों की मांगों के संबंध में एसडीएम ने कहा सर्वे युद्ध स्तर पर चल रहा है। अधिकतर खेतों का सर्वे हो चुका है। जो कुछ बाकी ही उसका भी जल्द सर्वे किया जाएगा।

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