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अवंति सूतमिल मामला:जान दे देंगे मिल की स्थायी संपत्ति बिकने नहीं देंगे

खरगोनएक महीने पहले
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  • बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने कहा, मजदूरों के साथ रैली निकाली

सनावद की अवंति सूतमिल में जिला सहकारी बैंक खरगोन द्वारा दुकानों के नीलामी का विरोध जारी है। बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने सनावद में कर्मचारियों के साथ धरना दिया था। शुक्रवार को उन्होंने जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों के साथ रैली निकाली। कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में विधायक ने कहा कि मिल की मशीनों के अलावा 3 हजार करोड़ से ज्यादा की 30 एकड़ जमीन है। इसे सहकारिता के लोग व अफसर बेचने की फिराक में है। यह सब नियमों के विरुद्ध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जान दे देंगे, लेकिन शासकीय संपत्ति बेचने नहीं देंगे। टुकड़ों-टुकड़ों में मिल की जमीन बिक जाएगी तो मजदूर कहां जाएंगे। उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। उनका महेश्वर विधायक डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ व केदार डाबर ने भी समर्थन किया। जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक अनूप जैन का कहना है बैंक ने अवंति सूत मिल को लगभग 62 करोड़ रु. का ऋण दिया तो उसकी बंधक संपत्ति की नियमानुसार नीलामी से वसूली होगी। नीलामी की सारी प्रक्रिया नियमानुसार व वैधानिक तरीके से अपनाई है। जिस जगह नीलामी हो रही वह अनुपयोगी है। वर्कर वीआरएस के बाद भी आवासों में रह रहे हैं। लोगों के हित प्रभावित हो रहे हैं इसलिए विरोध किया जा रहा है।

चल संपत्तियां बंधक हैं, जमीन बेचने का अधिकार नहीं
विधायक ने कहा कुछ दिन पहले मिल जमीन का डायवर्शन कराकर गोडाउन निर्माण के नाम पर दुकानें बना दी गई। 24 सितंबर 2020 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। जिला सहकारी बैंक ने सोसायटी को मिल की चल संपत्तियों पर ऋण दिया है। वह बंधक है। किसी भी स्थिति में सोसायटी द्वारा मिल को विक्रय का अधिकार नहीं है। विधायक ने आरोप लगाया यहां मिल पर 5 साल से सहकारिता से जुड़े लोगों की नजर है। वह करोड़ों की संपत्ति को बेचना चाहते हैं। अवंति सूतमिल के अलावा खरगोन सहित जिले में कुछ अन्य शासकीय संपत्तियों को बेचने की भी तैयारियां चल रही हैं।

यह है नीलामी का मामला
जिला सहकारी बैंक खरगोन ने अवंति सूत मिल को अलग-अलग कार्यों के लिए लगभग 62 करोड़ रु. का ऋण दिया है। आरोप है इस राशि का तत्कालीन अध्यक्ष ने गबन किया। मामले में केस दर्ज हुआ है। 30 सितंबर 2019 को जमीन को मिल को नीलाम करने के लिए निविदा बुलाई थी। शिकायत के बाद इसपर तत्कालीन कलेक्टर ने रोक लगा दी थी। अब दोबारा बैंक ने 24 सितंबर को 13 दुकानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। मिल की संपत्तियों को धीरे-धीरे खत्म करने का विधायक व वर्कर विरोध कर रहे हैं।

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