सरकार की सख्ती / वन विभाग में पांच साल में 78 प्रकरण लंबित, पैरवी के लिए अभियोजन अधिकारी नियुक्त

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दैनिक भास्कर

Jun 30, 2020, 08:25 AM IST

खंडवा. वन विभाग में वन अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। 15 साल का रिकार्ड देखा जाए तो वन्य प्राणी व वन अधिनियम के 90 फीसदी प्रकरणों में आरोपी न्यायालय से बरी हो गए हैं। वन अधिकारियों ने प्रकरण तो बनाए, लेकिन न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य व गवाहों को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाए। वन अपराध में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। जांच अधिकारी के साथ ही न्यायालय में पैरवी के लिए अभियोजन विभाग के अधिकारी को विशेष तौर पर नियुक्त किया है।

खंडवा जिले के प्रकरणों के लिए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली को संचालक लोक अभियोजन संचालनालय भोपाल के आदेश पर नियुक्त किया है। जिले में पांच साल में 78 मामले लंबित है, जिनकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस साल पांच नए प्रकरण सामने आए हैं। खंडवा वन क्षेत्र में 24, पुनासा 11, हरसूद 43 मामले में लंबित है। मीडिया सेल प्रभारी जाहिद खान ने बताया कि वन विभाग व वन्य प्राणियों के प्रकरण अत्यंत संवेदनशील प्रकृति के होते हैं। वन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में लंबित प्रकरणों में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपेक्षा की गई है कि प्रकरणों में ज्यादा से ज्यादा मामलों में आरोपियों को दोष सिद्ध कर सजा दिलाई जाए।

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