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किसान संघ:हरसूद उद्‌वहन का लाभ व खालवा वृहद सिंचाई निर्माण शुरू करें

हरसूदएक महीने पहले
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एसडीएम सभा कक्ष में हुई बैठक में किसान संघ हरसूद और खालवा के पदाधिकारी व अफसर शामिल हुए। - Dainik Bhaskar
एसडीएम सभा कक्ष में हुई बैठक में किसान संघ हरसूद और खालवा के पदाधिकारी व अफसर शामिल हुए।
  • अफसरों से बैठक में किसानों ने की मांग, बोले- सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होने तक नदियों पर स्टॉप डेम बनाएं

दिल्ली में जारी किसान आंदोलन से उलट मुख्यालय पर किसान संघ हरसूद और खालवा के पदाधिकारियों, प्रशासन, कृषि, नर्मदा घाटी के अफसरों की बैठक बुधवार को एसडीएम सभा कक्ष में हुई। इसमें किसान संघ ने हरसूद उद्वहन परियोजना का लाभ जल्द किसानों को दिए जाने, खालवा वृहद सिंचाई योजना का काम शुरू करने पर विस्तार से चर्चा की।

बैठक में नर्मदा घाटी के अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि 2023 तक खालवा प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। एसडीएम डॉ. परीक्षित झाड़े ने कृषि विभाग व राजस्व अमले को किसानों की व्यावहारिक समस्याओं को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर तहसीलदार अतुलेश सिंह, एसएल मार्को, राकेश जायसवाल, एमके शर्मा, किसान संघ के रामचंद्र चाचरिया, राहुल खोरे, राजेंद्र करोड़ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

स्प्रिंकलर सिस्टम किसान लगाएंगे
हरसूद ब्लॉक के 16 गांवों की 5468 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने वाली सूक्ष्म सिंचाई योजना लगभग पूरी हो चुकी है। जेपी कंपनी के राकेश जायसवाल ने बताया कि मेन व वितरण पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। इससे लाभ के लिए किसानों को स्प्रिंकलर सिस्टम स्वयं लगाने होंगे। खालवा प्रोजेक्ट के आरएस जोशी ने बताया कि इस परियोजना में ब्लॉक के 59 गांव की करीब 35 हजार भूमि सिंचित होंगी। सर्वे पूर्ण हो चुका है। अंतिम एप्रूवल का इंतजार है। परियोजना अगस्त 2023 तक तैयार हो जाएगी। किसानों ने सिंचाई परियोजना तैयार होने तक सिंचाई सुविधा की दृष्टि से दोनों ब्लॉकों में नदियों पर स्टॉप डेम बनाए जाने की मांग रखी। इस पर एसडीएम डॉ. झाड़े ने जिला पंचायत तक प्रस्ताव भेजने की सहमति दी। साथ ही जीर्ण-शीर्ण तालाबों की मरम्मत पर विचार किया जाएगा।

किसान संघ की इन बिंदुओं पर भी सीधी बात
किसान संघ के सेवक राम खोरे, राहुल खोरे, दीना पटेल, यशवंत पटेल ने वर्ष 2018-19 में आपदा पीड़ित किसानों को राहत राशि में अनियमितता में सुधार, राजस्व व कृषि विभाग के कर्मचारियों को कार्य स्थल पर उपस्थित रहने के अलावा तीन से अधिक अवधि वाले विभागीय कर्मचारियों काे हटाए जाने पर भी सीधे संघ का पक्ष रखा। पदाधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में मक्का की पैदावार में वृद्धि हुई है। ऐसे में समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र शुरू किया जाना चाहिए।

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