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जनसुनवाई:आवेदन लेकर आए दिव्यांगों को जनसुनवाई के बाहर से ही लौटाया, अफसरों से शिकायत तक नहीं कर सके

खंडवा14 दिन पहले
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  • दिव्यांग बोले- सामाजिक न्याय विभाग से दो साल से नहीं मिल रही ट्राईसिकल, पेंशन की राशि

सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ट्राईसिकल के लिए आवेदन लेकर आए आवेदक जनसुनवाई में अफसरों तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा दिया गया। ट्राईसिकल के लिए आए कुछ दिव्यांगों ने मिलने की खूब मिन्नतें भी की, लेकिन उन्हें अफसरों से मिलने नहीं दिया गया। मंगलवार को कलेक्टोरेट में जनसुनवाई में विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवास योजना, स्कूल फीस, कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं सहित कई शिकायतें लेकर आवेदक पहुंचे थे। कोविड-19 के चलते शुरू हुई दूसरी जनसुनवाई में मंगलवार को करीब 80 आवेदन आए। जनसुनवाई में आवेदकों की संख्या तो अधिक थी लेकिन इनमें से आधे आवेदक भी अधिकारियों से नहीं मिल सके। दादाजी वार्ड निवासी दिव्यांग भीमा केसुराम कछावा (45) ने बताया वह पिछले दो साल से जनसुनवाई में ट्राईसिकल के लिए आ रहा है। मंगलवार को भी आया, लेकिन सामाजिक न्याय विभाग व कलेक्टोरेट के कर्मचारियों ने उसे बाहर से ही लौटा दिया। वहीं बड़गांवमाली निवासी आसाराम सकरा (62) साल भी गरीबी रेखा का राशन कार्ड व ट्राईसिकल का आवेदन लेकर आया था उसे भी लौटा दिया।

पालक संघ के सदस्य बोले- ऑनलाइन 1 घंटा पढ़ा रहे, फिर फीस 6 घंटे की क्यों?
जनसुनवाई में जागरूक पालक संघ के सदस्यों ने संयुक्त कलेक्टर अशोक जाधव को स्कूलों द्वारा ली जा रही मनमाफिक फीस की शिकायत के संबंध में ज्ञापन दिया। कौशल मेहरा, रवि जोशी, अंशुल पटेल सहित एक दर्जन से अधिक पालकों ने ज्ञापन में बताया कि शासन द्वारा नर्सरी से छठी कक्षा तक ऑनलाइन पढ़ाई पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके स्कूल प्रबंधनों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पहले छह से आठ घंटे की पढ़ाई हाेती थी तब पालक पूरी फीस भरते थे, लेकिन अब स्कूल प्रबंधन विद्यार्थियों को मात्र एक घंटे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और पूरी फीस भरने का दबाव बना रहे हैं। प्रशासन से निवेदन है कि वे स्कूलों को आदेश दें कि जितनी पढ़ाई उतनी ही फीस पालकों से वसूलें, दबाव ना बनाएं।

किसानों को मिले शहीद का दर्जा
जनसुनवाई में आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली में हो रहे किसानों के आंदोलन व वहां पर जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देने का राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर अशोक जाधव को सौंपा। जिलाध्यक्ष संजय मेढ़ेकर ने ज्ञापन में बताया किसानों की मांगों को तत्काल माना जाकर काले कानूनों को वापस लिया जाए, आंदोलनों में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा मिले व न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए।
छात्रों ने की छात्रावास खोलने की मांग
अशोक नगर स्थित पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास के छात्रों ने जनसुनवाई में छात्रावास खोलने का आवेदन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि कॉलेज व स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन छात्रावास अब तक नहीं खुले। ऐसे में हर दिन बस का किराया लगाकर हमें शहर में आना पड़ रहा है। कुछ छात्र किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं।

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