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राहत की खबर:3 माह तक संपत्ति कर पर अधिभार में 100 फीसदी तक छूट

खंडवा16 दिन पहले
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  • कोरोना महामारी के दौरान व्यापार, उद्योग धंधों में गिरावट के कारण भुगतान में छूट का लिया निर्णय

अब से तीन महीने तक संपत्तिकर, भूभाटक व किराए पर अधिभार नहीं लगेगा। उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक इन करों पर लगने वाले अधिभार में 50 से 100% की छूट मिलेगी। प्रदेश शासन ने करोना की वैश्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण रोजगार में आई कमी, उद्योग धंधों में गिरावट, सर्विस सेक्टर इत्यादि में आई शिथिलता को दृष्टिगत रखते हुए नगरी निकाय हो द्वारा लिए जाने वाले करों,उपभोक्ता प्रभार आदि के भुगतान में रियायत देते हुए अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया है।

निगमायुक्त हिमांशु भट्ट ने बताया मप्र शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर मप्र नपा निगम अधिनियम 1956 की धारा 163 के साथ पठित धारा 426 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए लोकहित में नगरीय निकायों द्वारा धारा 132 एवं 132 -क और धारा 80 में उल्लेखित करों, उपभोक्ता प्रभारों और परिसंपत्तियों, भूभाटक व किराए पर शर्तों के साथ छूट प्रदान की है।

ऐसे प्रकरणों में जिन में कर तथा अधिकार की राशि 50 हजार रु.तक बकाया है उन पर अधिभार में 100% की छूट, ऐसे प्रकरण जिन में कर तथा अधिकार की राशि 1 लाख रु. तक बकाया उसमें अधिभार में 50%, ऐसे प्रकरणों में जिनमें कर तथा अधिकार की राशि 1 लाख रु. से अधिक बकाया है तो अधिभार में 25% छूट दी जाएगी।

नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की परिसंपत्तियों के भूभाग तक किराए के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रु. तक बकाया है उसमें अधिभार में 100% की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रु. से 50 हजार रु. तक बकाया है उसमें अधिभार में 50% की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार रु. से अधिक बकाया है उसमें अधिभार में 25% की छूट दी जाएगी।

सिर्फ अधिभार पर छूट : जल उपभोक्ता को 50-100% छूट

जल उपभोक्ता प्रभाव व जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है उनमें अधिभार में 100% की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक तक बकाया है उनमें अधिभार में 75% की छूट तथा ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रु से अधिक बकाया है उनमें अधिभार में 50% की छूट दी जाएगी।

निगमायुक्त भट्ट ने बताया यह छूट ऐसे करदाता वह नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज ,स्टांप ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभाव अथवा मूल भूभाटक, किराए पर लागू नहीं होगी।

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