जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की मांग को लेकर दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को शासन की समुचित सुविधाओं का लाभ सभी श्रेणी के दिव्यांगों को एक ही छत के नीचे मिल सके।
इस उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ने जिले में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वीकृत किए थे, नीमच जिले में भी भारत सरकार ने दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्वीकृत किया था, लेकिन दिव्यांगों का दुर्भाग्य है की सरकार द्वारा स्वीकृत दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जिला प्रशासन और सामाजिक अन्याय के चलते 19 वर्षों में लंबित है।
दिव्यांगों की महत्वपूर्ण कार्ययोजना को साकार करने के लिए शासन प्रशासन ने जमीन आवंटन नहीं करने के करण दिव्यांगों को भारत सरकार की योजना और दिव्यांग पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इस कारण दिव्यांगजनों में भारी आक्रोश है। दिव्यांग ज्योति संस्थान ने ज्ञापन में मांग की है कि दिव्यांगों की महत्वपूर्ण मांग दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के भवन निर्माण और भूमि का आवंटन तत्काल प्रभाव से किया जाए।
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