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CM की नए साल में पहली बैठक:शिवराज के वर्ष 2021 में 5 संकल्प, कल मंत्रियों, मुख्य सचिव समेत विभाग प्रमुखों से करेंगे साझा

भोपाल6 महीने पहले
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल में 5 संकल्पों को लेकर 2 जनवरी को मंत्रियों व अफसरों के साथ बैठक करेंगे। फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल में 5 संकल्पों को लेकर 2 जनवरी को मंत्रियों व अफसरों के साथ बैठक करेंगे। फाइल फोटो
  • मंत्रालय में बैठक की तैयारी शुरू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी चर्चा
  • मुख्यमंत्री 4 जनवरी को कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर और एसपी से करेंगे बात

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम 4 बजे मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों सहित विभाग प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। सभी अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शामिल होंगे। मंत्रियों से कहा गया है कि वे भी इस वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे। नए साल में पहली बैठक में मुख्यमंत्री वर्ष 2021 के 5 संकल्प अफसरों से सांझा करेंगे। यह 5 संकल्प हैं -आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन व कानून-व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा व अधोसंरचना का विकास। जो नए साल में शिवराज सरकार की प्राथमिकता के मुद्दे होंगे।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि धार्मिक यात्रा से लौटने के दो घंटे बाद ही मंत्रालय पहुंचकर बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री तीन दिवसीय यात्रा के बाद शनिवार दोपहर 2 बजे तिरुपति से भोपाल पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बैठक की सूचना सभी मंत्रियों और विभाग प्रमुखों को भेज दी है। जिसमें कहा गया है कि नए साल में सरकार की प्राथमिकताओं पर मुख्यमंत्री बात करेंगे।

मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अफसर ने बताया कि सरकार नए साल में लक्ष्य तय करने जा रही है। सड़क, पानी, बिजली के क्षेत्र में मप्र बहुत बेहतर स्थिति में है। अब आत्मनिर्भर होना है। इसके लिए सारा रोडमैप तैयार कर लिया है। नए साल में इसे कैसे अमलीजामा पहनाया जाएगा, इस पर मुख्यमंत्री अफसरों से बात करेंगे। इसी तरह युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने और निवेश को लेकर भी टारगेट तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री 5 संकल्पों के अलावा महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, समृद्ध प्रदेश के रोडमैप पर चर्चा करेंगे।

4 जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नए साल में पहली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करेंगे। यह बैठक 4 जनवरी को होगी, जिसमें मुख्यमंत्री चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री ने पिछली बैठक में ऐसी कंपनियों को खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री अब कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से पूछेंगे कि फ्रॉड करने वाली कंपनियों से कितनी रिकवरी की गई?

बैठक में प्रदेश में मनरेगा, रोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति, स्ट्रीट वेंडर स्कीम, गौ शालाओं का संचालन, अवैध उत्खनन को रोकने की कार्रवाई और स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए बैंक और मार्केट लिंकेज सिस्टम बनाने पर चर्चा होगी।

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