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आत्मनिर्भर MP पर मंथन:CM शिवराज बोले- मंत्री से लेकर प्रशासन स्तर तक जिम्मेदारी तय होगी, सख्त मॉनीटरिंग का सिस्टम बनेगा

भोपाल3 महीने पहले
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शिवराज कैबिनेट की बैठक भोपाल के कोलार डेम के रेस्ट हाउस में हुई। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ आत्म निर्भर मध्य प्रदेश योजना पर  मंथन किया। - Dainik Bhaskar
शिवराज कैबिनेट की बैठक भोपाल के कोलार डेम के रेस्ट हाउस में हुई। जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ आत्म निर्भर मध्य प्रदेश योजना पर मंथन किया।
  • कहा, रोडमैप क्रियान्वयन का जिम्मा लोक प्रबंधन विभाग का होगा
  • मंत्रियों ने बताया, उनके विभाग काे मिले लक्ष्य पर अब तक क्या प्रगति हुई?

शिवराज कैबिनेट की बैठक भोपाल के कोलार डेम के रेस्ट हाउस में इुई। बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रखा गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ इसके रोडमैप पर मंथन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप में अधोसंरचना विकास, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार और सुशासन पर स्पष्ट रणनीति तैयार की गई है। इस रोडमैप के आधार पर मंत्री अपने विभागों की योजना तैयार कर क्रियान्वित कर रहे है । मंत्री एवं प्रशासन के हर स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और उसकी प्रत्येक स्तर पर सख्त मॉनिटरिंग होगी।लोक सेवा प्रबंधन विभाग रोडमैप क्रियान्वयन में समन्वय करेगा। अन्य सभी विभाग सक्रिय भागीदारी करेंगे।

इस बैठक् में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी जुडे़। उन्होंने कहा कि जब सभी राज्य सिर्फ कोरोना से ही लड़ रहे थे, तब मध्यप्रदेश ने कोरोना से लोगों के बचाव के लिए अच्छे प्रबंध करते हुए प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए यह रोडमैप तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बैठक में मंत्रियों ने बताया कि उनके विभाग को इस योजना के तहत मिले लक्ष्य पर अब तक क्या प्रगति हुई।

सीएम ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए ऐसा कार्य हो कि 1 वर्ष पश्चात मध्य प्रदेश को बधाइयां मिलें। प्रदेश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अच्छी राजस्व वसूली का कार्य कुछ प्रयासों से ही संभव है। इस दिशा में अच्छी उपलब्धि मिल रही है। विशेषकर जीएसटी कलेक्शन में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे है। राजस्व वृद्धि के प्रयास तेज किए जाएं। उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात हो या ग्रामीण विकास के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की सक्रियता, मध्य प्रदेश ने कुछ कार्यों में रिकॉर्ड बनाया है। देश में सबसे अधिक गेहूं उपार्जन किए जाने के बाद किसानों के खातों में राशि पहुंचाने का कार्य हुआ।

मंत्री होंगे जिम्मेदार

मुख्यमंत्री ने अगस्त में जब आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप बनाने की कवायद शुरू हुई थी, तब उन्होंने निर्देश दिए थे कि मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि वह जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करें। इसके बाद मंत्रियों ने अपनी सिफारिशें सीएम सचिवालय को भेजी गई थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग के अफसर नहीं, बल्कि मंत्री जिम्मेदार होंगे। मंत्री, विभाग के अफसरों के साथ बैठकें कर इसका रोडमैप बनाएं।

ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्‍य

बता दें कि मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने विभिन्‍न विषय के विशेषज्ञों से परामर्श करके आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया है। रोडमैप तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चार विषय भौतिक अधोसंरचना, सुशासन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा और अर्थव्यवस्था एवं रोजगार पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए थे।

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