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  • CM Shivraj Singh Chouhan Write Latter On Kamal Nath Government Over Madhya Pradesh Govt OBC Reservation Issue

मध्यप्रदेश में सियासत:ओबीसी आरक्षण मुद्दे पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ के पत्र का जवाब दिया, लिखा- आपने तो न्यायालय में जवाब तक नहीं दिया

भोपाल9 दिन पहले
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पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के 18 जुलाई को लिखे पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी पत्र लिखा है।
  • 18 जुलाई को कमलनाथ ने आरक्षण मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पत्र लिखा था
  • न्यायालय में सरकार के पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को चुनौती दी गई है

मध्यप्रदेश में अब आरक्षण के मुद्दे पर फिर राजनीति शुरू हो गई है। इसको लेकर 18 जुलाई को लिखे गए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पत्र के जवाब में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण मुहैया कराने के संबंध में उच्च न्यायालय में दायर याचिका की पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्थगन समाप्त कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। ऐसे में प्रदेश में सियासत का रूप अब पत्र ले लिया लिया है।

शिवराज ने 18 जुलाई के जवाब में कमलनाथ को 31 जुलाई को एक पत्र भेजा है। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने एक वर्ष तक इस प्रकरण में ऐसे कोई प्रयास नहीं किए। दो पेज के पत्र के अंत में लिखा है 'आप सहमत होंगे कि आपके नेतृत्व की सरकार ने इस याचिका में वह गंभीरता नहीं दिखाई, जो आवश्यक थी। जहां तक मेरी सरकार का प्रश्न है, हम इस याचिका में प्रभावी रूप से अपना पक्ष रखने के लिए कटिबद्ध हैं, ताकि पिछड़ा वर्ग के हितों का समुचित संरक्षण सुनिश्चित हो सके। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण के लिए वचनबद्ध हैं।

शिवराज ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत याचिका का जिक्र किया है। इसमें पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण को चुनौती दी गई है। 14 मार्च से 19 मार्च 2019 तक याचिका में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके कारण न्यायालय ने 19 मार्च को पिछड़ा वर्ग के लिए 14% से 27% आरक्षण को बढ़ाए जाने के निर्णय को स्थगित कर दिया।

19 मार्च को भी न्यायालय के समक्ष तत्कालीन सरकार के महाधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। यह कांग्रेस सरकार की गंभीर लापरवाही एवं उदासीनता ही थी कि लगभग 8 माह तक न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा स्थगन को भी समाप्त कराने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। आपने माननीय न्यायालय के समक्ष यह कथन दिया कि लोक सेवा आयोग की नियुक्तियों को बिना न्यायालय की पूर्वानुमति के अंतिम नहीं किया जाएगा।

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