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सुप्रीम कोर्ट के आदेश:महाकाल के 500 मीटर दायरे में निर्माण पर रोक, दो हजार से ज्यादा संपत्तियों पर संकट, 150 से ज्यादा आवेदन अटके

उज्जैनएक महीने पहले
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महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे में यह क्षेत्र आने का अनुमान।
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शहर के मध्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव
  • नक्शा नविशों को नए निर्माण के प्रस्ताव नहीं बनाने के आदेश जारी किए

(ओमप्रकाश सोनोवणे)
महाकाल मंदिर के 500 मीटर दायरे में अब नगर निगम भवन निर्माण की अनुमति नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। इससे क्षेत्र की लगभग दो हजार से ज्यादा संपत्तियों पर संकट आ गया है। इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त प्रभावित हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर को लेकर 1 सितंबर को दिए निर्देशों में मंदिर की 500 मीटर परिधि में अतिक्रमण हटाने के साथ नव निर्माण पर रोक लगाने को कहा है। कोर्ट के इस निर्देश पर नगर निगम अब क्षेत्र में भवन निर्माण की अनुमति नहीं देगा। इसके लिए निगम ने आदेश जारी कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तीर्थ यात्रियों के आवागमन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विशेषज्ञ समिति के सुझावों के अनुसार अतिक्रमण हटाने के साथ नए निर्माण पर भी रोक लगाएं। अतिक्रमण हटाने के मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। नए निर्माण पर रोक को लेकर कोर्ट के निर्देशों को निगम ने गंभीरता से लिया है। इसलिए निगम ने आदेश जारी कर निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।

दायरे में यह इलाके आने की संभावना
जयसिंहपुरा तक, चारधाम तक, हरसिद्धि मंदिर के पीछे तक, बेगमबाग रोजा तक, महाकाल कोटमोहल्ला चौराहा तक, चौबीस खंभा माता मंदिर तक, रामानुज कोट तक का क्षेत्र परिधि में आने की संभावना है। प्रशासन ने सर्वे के लिए टीम गठित की है।

ऑनलाइन प्रस्ताव भी नहीं लेंगे
निगम ने पंजीकृत वास्तुविद् और इंजीनियर्स को यह आदेश दिया है कि वे आगामी आदेश तक मंदिर की 500 मीटर परिधि में नए निर्माण के प्रस्ताव ऑनलाइन भी नहीं लें।

खरीदी-बिक्री भी अटकेगी
एडवोकेट अमित अग्रवाल का कहना है कि निगम द्वारा नई निर्माण अनुमति जारी नहीं करने से करीब 150 से ज्यादा आवेदन रुक गए हैं। यदि निगम भवन अनुज्ञा नहीं देता है तो क्षेत्र की संपत्तियां प्रभावित होंगी। इन संपत्तियों की खरीद-फरोख्त व कीमतों पर असर होगा। इससे संपत्ति स्वामियों को नुकसान होगा।

सरकारी निर्माण जारी रहेंगे
निगमायुक्त क्षितिज सिंघल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के साथ नए निर्माण पर रोक लगाई है। हालांकि कोर्ट ने सरकारी निर्माण कार्यों जो लोकसुविधा के लिए हैं, उन पर रोक नहीं लगाई है। निजी निर्माण कार्य रोके हैं। इस संबंध में कोर्ट से कोई और निर्देश मिलता है तो पालन किया जाएगा।

कोर्ट ने मंदिर के आसपास स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट मांगी
कोर्ट ने महाकाल मंदिर के आसपास स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट भी मांगी है। जिसमें महाकाल-रुद्रसागर प्रोजेक्ट फेज-1 और 2 हैं। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर नागरिकों के सुझाव लिए जा रहे हैं। इन सुझावों के आने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत की जाएगी। इसकी डीपीआर के लिए भी टेंडर निकाल दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि महाकाल मंदिर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए होने वाले निर्माण के लिए राज्य व केंद्र सरकार राशि दे।

अधिग्रहण के लिए महाकाल मंदिर प्रबंध समिति पहल करेगी
इधर मंदिर के आसपास और सामने के भाग में स्थित निजी संपत्तियों के अधिग्रहण का मामला एक बार फाइलों से निकल सकता है। मंदिर के सामने के 11 मकानों और अन्य संपत्तियों के अधिग्रहण की पहल इस बार मंदिर प्रबंध समिति की ओर से की जाएगी। इस संबंध में अभी प्रशासन मंथन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को चलते इन मकानों का अधिग्रहण मंदिर के हित में किया जाना जरूरी बताया जा रहा है।

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