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MP में 18+ को वैक्सीनेशन नियमों में राहत:शहरों में ऑफलाइन टीका लगवाने के लिए DL और वोटर ID भी मान्य; ग्रामीण क्षेत्रों में सेंटर्स पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं

मध्य प्रदेश2 वर्ष पहले
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मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार ने राहत दी है। अब ऑफ लाइन टीका लगवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID को भी मान्य कर दिया गया है। अभी तक आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया था। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

यह निर्णय बुधवार को देर शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वैक्सीनेशन की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में विचार किया गया कि 45+ के लिए रिजर्व वैक्सीन का उपयोग 18 से 44 साल आयु के लोगों के लिए किया जाए। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन इस फिलहाल कोई निर्णय नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर बाद में चर्चा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि 18+ के वैक्सीनेशन में प्राथमिकता समूह भी बनाए जाएं। ऐसे लोगों को पहले वैक्सीन लगाया जाए, जो अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं। इनमें हाथ ढेले वाले, फेरी वाले आदि को शामिल किया जा सकता है। छोटे बच्चों के माता-पिता को भी प्राथमिकता समूह में रखा जा सकता है।

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शहरी क्षेत्र में शाम 4 बजे के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के लगेगा वैक्सीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन लगवाने के लिए पूर्व पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर सीधे जाकर टीका लगवा सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में शाम 4 बजे के बाद शेष वैक्सीन बिना पूर्व पंजीयन के लगवाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, वैक्सीन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अत: ऐसे प्रयास किए जाएं कि वैक्सीन का एक भी डोज खराब न हो।

स्पूतनिक वैक्सीन बुलाने के प्रयास
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश को फिलहाल कोविशील्ड व कोवैक्सीन के वैक्सीन उपलब्ध हो रहे हैं। लेकिन अब सरकर स्पूतनिक के टीके की सप्लाई के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने बुधवार को डा. रेड्‌डी लैब के मुख्यालय में बात की है।

बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, जिसका केवल 1 डोज लगेगा, भारत में बनेगी, लेकिन सरकार स्तर पर अभी तक इस कंपनी से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी तरह फाइज़र व मॉडर्ना वैक्सीन संबंधित कंपनियों द्वारा सीधे केन्द्र सरकार को सप्लाई करेंगी।

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