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विशेष सुविधाएं:नक्सली इलाकों में ड्यूटी करने वाले हॉक फोर्स के रिस्क अलाउंस में कटौती, हाई कोर्ट ने लगाई रोक

इंदौरएक महीने पहले
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  • बेसिक सैलेरी का 70 फीसदी अलाउंस के रूप में दिया जाता है ड्यूटी करने वालों को

(राहुल दुबे) नक्सली इलाकों में ड्यूटी करने वाले हॉक फोर्स को मिलने वाले स्पेशल रिस्क अलाउंस में कटौती किए जाने पर हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी है। फोर्स में जाने वाले जवान, कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, सेनानी को बेसिक वेतन के 70 फीसदी के बराबर अलाउंस दिया जाता है। सातवें वेतनमान में यह पैसा जारी हुआ, लेकिन बाद में कटौती के आदेश जारी कर दिए गए। इस आदेश के खिलाफ फोर्स में पदस्थ जवान, अधिकारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
सशस्त्र बलों में पदस्थ जवान, अफसर फोर्स में जाते हैं तो उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाती हैैं। बेसिक वेतन के 70 फीसदी के बराबर उन्हें अलाउंस प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। कटौती के आदेश पर अधिवक्ता आकाश शर्मा के जरिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। शर्मा के मुताबिक याचिका में उल्लेख उल्लेख किया कि शासन ने जितने भी वेतनमान जारी किए उन सभी में स्पेशल अलाउंस दिया गया।

इस बार कटौती के पीछे तर्क दिया गया कि सरकार का आर्थिक संकट इस कटौती से दूर हो गया। हाई कोर्ट ने फोर्स के जवानों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कटौती आदेश पर रोक लगा दी और शासन को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया।

स्टाफ को होगा फायदा
शर्मा के मुताबिक इस अंतरिम आदेश से इंदौर सहित प्रदेशभर के सशस्त्र बलों के जवानों को फायदा होगा। लगभग एक हजार का स्टाफ हाक फोर्स में पदस्थ है। इसमें इंदौर के सशस्त्र बलों के जवान भी शामिल हैं।

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