कैबिनेट की बैठक में बोले शिवराज:कोई भी फाइल मंत्री या अफसर के आफिस में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेगी; मंत्री महीने में एक दिन प्रभार वाले जिले में जनदर्शन करें

राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस को हर स्तर पर लागू करना है। कोई भी फाइल मंत्री या अफसर के आफिस में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहनी चाहिए। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में महीने में कम से कम एक दिन जनदर्शन करें। इस दौरान वे केंद्र और राज्य की योजनाओं की जमीनी हकीकत से रूबरू हों।

सरकार के प्रवक्ता एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 8 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी के सीएम और प्रधानमंत्री के पद पर 20 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान मप्र सरकार 17 सितंबर को माेदी के जन्म दिन से लेकर 8 अक्टूबर तक जन कल्याण व स्वराज अभियान चलाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश को गुजरात मॉडल दिया है। अभियान के दौरान उस मॉडल के परिकल्पना के बारे में बताया जाएगा।

गृह मंत्री ने कहा कि गुजरात मॉडल के तहत गुड गवर्नेंस मॉडल को मध्य प्रदेश में लागू किया जा चुका है, लेकिन काेरोना के कारण पिछले एक साल से वह ब्रेक हो गया था। लेकिन अब इसे निरंतर करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि हर जिले में एक बार फिर जनसुनवाई 17 सितंबर से शुरु होगी। सीएम हेल्पलाइन को भी अब नए स्वरूप में लागू करने की तैयारी है। इसी तरह समाधान ऑनलाइन सेवा को अब मोबाइल पर लागू करने का निर्णय लिया गया है।

विभाग करेंगे नवाचार
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाएं। उन्होंने मंत्रियों से कहा कि वे विभाग प्रमुख के साथ समन्वय बनाकर नवाचारों पर फोकस करें। इसको लेकर महीने में कम से कम एक बार बैठक करें और आम जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत लोगों तक पहुंचे, इसके लिए पूरी क्षमता के साथ प्रयास करें।

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