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बिजली कंपनी के डीजीएम का सीजीएम को पत्र:हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हथियार अंबाह-पोरसा में, आईपीएस तक को मार दिया, ऐसे में 10 करोड़ की वसूली कैसे संभव

मुरैनाएक महीने पहले
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केके आर्य ने शनिवार को सीजीएम द्वारा जारी नोटिस के जवाब में लिखा है कि जुलाई में मुरैना सर्किल की कुल वसूली साढ़े 10 करोड़ रुपए हुई है। इस हाल में अंबाह डिवीजन से यह उम्मीद क्यों की जा रही है कि एक महीने में 10 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल कर दिया जाए।
  • राजस्व वसूली के दबाव से दु:खी बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) केके आर्य ने मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) को लिखा है
  • 5 महीने बाद रिटायर होने जा रहे 62 साल के अधिकारी से यह उम्मीद कैसे करते हो कि 10 करोड़ की रिकवरी का लक्ष्य पूरा कर दिया जाए

राजस्व वसूली के दबाव से दु:खी बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक (डीजीएम) केके आर्य ने मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) को लिखे पत्र में कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैध व अवैध हथियार अंबाह-पोरसा में हैं। माफिया ने यहां एक आईपीएस अधिकारी तक को मार डाला था। काम करने के लिए संसाधनों का अभाव है, ऐसे में 5 महीने बाद रिटायर होने जा रहे 62 साल के अधिकारी से यह उम्मीद कैसे करते हो कि 10 करोड़ की रिकवरी का लक्ष्य पूरा कर दिया जाए।

अंबाह डिवीजन के उप महाप्रबंधक केके आर्य ने शनिवार को सीजीएम द्वारा जारी नोटिस के जवाब में लिखा है कि जुलाई में मुरैना सर्किल की कुल वसूली साढ़े 10 करोड़ रुपए हुई है। इस हाल में अंबाह डिवीजन से यह उम्मीद क्यों की जा रही है कि एक महीने में 10 करोड़ रुपए का राजस्व वसूल कर दिया जाए। डीजीएम आर्य ने बिजली कंपनी के अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि एसी दफ्तरों में बैठकर यह समीक्षा क्यों नहीं की जाती कि बिना संसाधनों के बिजली कंपनी के कर्मचारी कैसे काम कर पाएंगे।

वाहन तक उपलब्ध नहीं

दिमनी, थरा, खड़ियाहार, रछेड़, रजौधा वितरण केंद्र पर कर्मचारियों के काम करने के लिए वाहन तक उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में लाइनमैन फॉल्ट ठीक करने क्षेत्र में कैसे जाएगा। दिमनी, थरा व रछेड़ वितरण केंद्र पर कनिष्ठ यंत्री व पोरसा में सहायक यंत्री पदस्थ नहीं हैं। काम करने की सुविधा न देने के बाद कंपनी राजस्व वसूली में गुना, शिवपुरी व ग्वालियर की तुलना अंबाह डिवीजन से कैसे करती है।

कम उम्र के इंजीनियरों का तबादला, 62 साल की पोस्टिंग
उप महाप्रबंधक केके आर्य ने लिखा है कि अंबाह-पोरसा में पदस्थ होने वाले कम आयु के जेई जुगाड़ से अपना तबादला अन्य जगह करा ले जाते हैं। जिन अधिकारियों के रिटायरमेंट में 5 महीने बकाया हैं, ऐसे 62 साल के डीई को अंबाह पदस्थ कर दिया जाता है। कोरोना काल में उनकी आयु के लोग क्षेत्र भ्रमण कैसे कर पाएंगे और ऐसा कर पाना कितना सुरक्षित होगा। इसलिए वातानुकूलित कार्यालयों में समीक्षा ऐसी की जाए जो फील्ड में कारगर साबित हो।

बनिया की तरह दे दिए जाते हैं टारगेट

नोटिस में यह तो लिखा गया है कि आपने वसूली के सार्थक प्रयास नहीं किए... लेकिन यह क्यों नहीं लिखा कि कंपनी ने काम करने के लिए कितने कर्मचारी व संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इस समय इंडेक्सिंग से लेकर इंफ्रेमिंग, डीटीआर टेगिंग जैसे कई काम कराए जा रहे हैं उनके लिए वाहन उपलब्ध नहीं हैं क्या सीजीएम ने इस पर कभी सोचा? इस हाल में सैकड़ाें किमी की लाइन के फॉल्ट ठीक करना क्या पैदल संभव है। यह शर्मनाक स्थिति है। बनिया की तरह कभी 10 करोड़ तो कभी 25 करोड़ रुपए की वसूली के टारगेट दे दिए जाते हैं। इतनी वसूली कभी जवान अफसरों ने भी की या अंबाह से रिटायरमेंट के नजदीक बैठा अधिकारी ही कर देगा।

पुलिस की नाक के नीचे से निकल रहे रेत वाहन
क्षेत्र के आपराधिक वातावरण का हवाला देते हुए उप महाप्रबंधक केके आर्य ने कहा है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैध-अवैध हथियार अंबाह-पोरसा इलाके में है। यहां जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। बेखौफ माफिया आईपीएस अधिकारी की हत्या तक कर देता है। पुलिस की नाक के नीचे से रेत वाहन निकल रहे हैं लेकिन पुलिस खामोश है। ऐसे में बिजली कंपनी की 10 करोड़ की वसूली कैसे संभव है।

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