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  • MP's GDP Decreased By 3.37%; Per Capita Income Decreased From Rs 62,236 To Rs 58,425, A Decrease Of 6.12% Over The Previous Year

MP का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21:कोरोनाकाल में प्रति व्यक्ति आमदनी 4 हजार 870 रुपए घटी, बेरोजगारों की संख्या 25 लाख तक पहुंची

भोपाल8 महीने पहलेलेखक: राजेश शर्मा
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  • आय 1लाख 3 हजार 288 से घटकर 98 हजार 418 रुपए रह गई, जीडीपी में 3.37% की गिरावट दर्ज की गई

राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण विधानसभा में जारी कर दिया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश की GDP वर्ष 2020-21 में (सकल घरेलू उत्पाद) पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 3.37% घट गई है। सरकार को अनुमान है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रदेश की GDP 5 लाख 60 हजार 845 करोड़ रुपए रहेगी। इसी तरह कोरोनाकाल में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 2020-21 में 98 हजार 418 रुपए रह गई है। जो वर्ष 2019-20 में 1लाख 3 हजार 288 थी। यानी 4.71% की कमी आई। यदि स्थिर भाव से देखें तो यह 62 हजार 236 से घटकर 58 हजार 425 रुपए हो गई। पिछले साल की तुलना में 6.12% की कमी आई है। 2020 की स्थिति में बेरोजगारों की संख्या 24.72 लाख हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की विकास दर में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 3.9% की कमी अनुमानित है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) उद्योग के रजिस्ट्रेशन में वर्ष 2019-20 में 3.35% की कमी आई। 2018-19 में प्रदेश में ऐसे रजिस्टर्ड उद्योगों की संख्या 2.98 लाख थी जो वर्ष 2019-20 में घट कर 2.88 लाख रह गए।

खनिज से सरकार की आय में 27.4% की कमी आई। सरकार को 2019-20 में खनिज से 1798.3 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ जबकि गत वित्तीय वर्ष में उत्पादन मूल्य 2476.58 करोड़ था। बिजली से मिलने वाले राजस्व में 14.86% की वृद्धि हुई।

मांस-अंडे का उत्पादन बढ़ा
मप्र में अंडे व मांस उत्पादन के आंकड़े भी सरकार ने जारी किए हैं। जिसके मुताबिक वर्ष 2019-20 प्रदेश में 237 करोड़ अंडों का उत्पादन हुआ जो इससे पिछले साल की तुलना में 23 करोड़ से अधिक है। इसी तरह मांस का उत्पादन 2019-20 में 9.34% की वृद्धि हुई। हालांकि इस अवधि में दूध का उत्पादन भी 2801 मीट्रिक टन बढ़ा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 179.17 करोड़ रुपए नहीं बांटे जा सके
प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नष्ट होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सहायता देने के लिए 2020-21 में 799.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। जिसमें से 620.83 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। 179.17 करोड़ रुपए बांटे नहीं जा सके।

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