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मप्र हाईकोर्ट:नियमों में संशोधन पर सरकार और पीएससी को नोटिस, 24 फरवरी तक जवाब पेश करने के निर्देश

जबलपुर3 महीने पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • एमपी पीएससी के नियमों में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी

मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने एमपी पीएससी के नियमों में संशोधन के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार और पीएससी को 24 फरवरी तक जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। यह याचिका जबलपुर निवासी प्रमोद सिंह सिरसम ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि मप्र पीएससी नियम 2015 में संशोधन कर दिया गया है। संशोधन में कहा गया है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में अनारक्षित वर्ग के समान कट ऑफ मॉर्क्स लाता है, तो भी उसे आरक्षित वर्ग में ही रखा जाएगा।

अभ्यर्थियों का समायोजन नियुक्ति के समय किया जाएगा। याचिका में कहा गया कि सौरभ यादव विरुद्ध यूपी सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दृष्टांत दिया है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि अनारक्षित वर्ग के समान कट ऑफ मॉर्क्स लाता है तो उसे अनारक्षित वर्ग में शामिल किया जाएगा।

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