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कोरोना का डर, सरकारी दफ्तरों में सख्ती शुरू:PWD हेडक्वार्टर में बाहरी लोगों के आने पर लगी रोक, अफसरों की अनुमति से ही मिलेगी एंट्री; मंत्रालय में 29 दिन में 29 कर्मचारी संक्रमित

भोपाल11 दिन पहले
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कोरोना ससंक्रमण के चलते लोक  निर्माण विभाग केअरेरा हिल्स भोपाल स्थित  हेडक्वार्टर में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। - Dainik Bhaskar
कोरोना ससंक्रमण के चलते लोक निर्माण विभाग केअरेरा हिल्स भोपाल स्थित हेडक्वार्टर में बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।
  • पिछले सप्ताह यहां पदस्थ एक कर्मचारी की कारोना से मौत हो चुकी है।

भोपाल में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होने के बाद सरकारी दफ्तरों में सख्ती शुरू हो गई है। लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय (निर्माण भवन) में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। बहुत ही आवश्यक होने पर अफसरों की अनुमति से ही एंट्री दी जाएगी। इस संबंध में पीडब्ल्यडी के प्रभारी प्रमुख अभियंता ने 6 अप्रैल को आदेश जारी कर दिया है।

विभाग के सूत्रों ने बताया कि दो दिन पहले निर्माण भवन में पदस्थ एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हुई है। इसके बाद अफसरों व कर्मचारियों ने कोविड का टैस्ट कराना शुरू किया। यहां सोमवार को भी यहां कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस दफ्तर में बाहरी लोगों का आना-जाना ज्यादा होने के कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना।

पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने निर्माण भवन में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई
पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने निर्माण भवन में बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाई

प्रभारी प्रमुख अभियंता पीसी बारस्कर ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि भोपाल शहर में काेविड की दूसरी लहर में संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए निर्माण भवन परिसर में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश सीमित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी स्थिति में आवश्यक होने पर चीफ इंजीनियर और अधीक्षण यंत्रियों की अनुमति से ही बाहरी व्यक्ति का प्रवेश होगा। आदेश में कहा गया है कि अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी निर्माण भवन परिसर के बाहर या फिर ग्राउउ फ्लोर पर किसी अफसर से मिल सकेंगे।

मंत्रालय में 17 मार्च के बाद से 6 अप्रैल तक 29 कर्मचारी और अधिकारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। होली त्यौहार के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गई कोरोना की समीक्षा बैठक में सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% करने पर विचार हुआ था, लेकिन इस कोई निर्णय नहीं हुआ। बताया जाता है मंत्रालय के रजिस्ट्रार ने संक्रमित कर्मचारियों व अधिकारियों की जानकारी मंगलवार को समान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजी है।

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