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  • MP CM Shiv Raj Singh Chauhan Responsible For The Management Of Relief And Rehabilitation In Flood Affected Areas; State Government Said That The Current Amount Is Less, More Help Is Needed

शिवराज ने 12 मंत्रियों का बनाया टास्क फोर्स:बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं पुनर्वास के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी; राज्य सरकार ने केंद्र से मांगी मदद

भोपाल2 महीने पहले
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शिवराज सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है।- फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar
शिवराज सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है।- फाइल फोटो।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ के बाद राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। इसमें 12 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्रीय टीम को जल्दी भेजने की मांग की है। प्रदेश सरकार ने कहा है कि वर्तमान में दी गई राहत राशि कम है। इसे बढ़ाने की जरूरत है।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव शामिल किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह टास्क फोर्स के संयोजक होंगे।

राज्य सरकार ने केंद्र से मदद मांगी
राज्य सरकार ने अगस्त के फर्स्ट वीक में ग्वालियर, चंबल संभाग के 8 जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान के मूल्यांकन के लिए केंद्र सरकार से अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम भेजने की मांग की है। राज्य शासन द्वारा विस्तृत ज्ञापन सौंपने के लिए मैदानी सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं। प्रमुख सचिव राजस्व मनीष रस्तोगी ने इस संबंध में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) को भेजे पत्र में कहा कि केंद्रीय टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान के मूल्यांकन से प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी।

कोविड-19 की वजह से बढ़ा राज्य आपदा कोष पर बोझ
केन्द्र को भेजे पत्र में लिखा गया है कि एक अप्रैल 2021 को राज्य आपदा राहत कोष का खर्च शून्य था। राज्य आपदा राहत कोष 2020-21 के तहत 2,427 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसमें से 20% यानी 485.4 करोड़ रुपए मिटिगेशन (शमन) और 970.80 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए निर्धारित किए गए। एक अप्रैल, 2021 से 5 अगस्त, 2021 के मध्य एसडीआरएफ के तहत 576.13 करोड़ रुपए व्यय होने के बाद शेष राशि 1364.47 करोड़ रुपए है। कोविड संक्रमण की भावी संभावना को देखते हुए यह राशि बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

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