MP का बजट 2021-22:पहली बार टैबलेट से बजट भाषण; 102 समपार फाटकों पर ROB बनेंगे; किसानाें के लिए 30 हजार करोड़ रु. के प्रावधान का संकेत

शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल का पहला बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कल 2 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर पर को लेकर घोषणाएं कर सकती है। इसी कड़ी में प्रदेश में 102 समपार फाटकों पर रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) बनाने का प्रावधान बजट में किया जा सकता है। इसके लिए 50% राशि रेलवे से मिलेगा। सरकार ने इसे पूरा करने के लिए दो साल का लक्ष्य रखा है।
इसी तरह प्रदेश में निर्माण कार्यों में एकरूपता लाने के लिए रिसर्च डिजाइन एंड इवलपमेंट विंग का गठन करने की घोषणा बजट में हो सकती है। शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण विभाग के लिए करीब 5 हजार करोड़ रुपए बजट में रखे जाने के संकेत मिले हैं। इसके अलावा सरकार का फोकस किसानों पर ज्यादा है। यही वजह है कि करीब 2.30 लाख करोड़ के अनुमानित बजट में किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 30 हजार करोड़ रुपए प्रावधान किया जा रहा है। इसी तरह कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की संभावना भी है।
मिशनमोड में चलेंगी योजनाएं
मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि राज्य का बजट आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लक्ष्य को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। जिसमें आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कृषि, रोजगार, कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र पर फोकस किया गया है। 2023 का लक्ष्य साधने के लिए मिशनमोड में योजनाएं चलेंगी। जल जीवन मिशन के तहत 3 साल में एक करोड़ से ज्यादा ग्रामीणों को नल के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
पहली बार विभागों को पैकेज बनाकर दिया जाएगा बजट
सूत्रों ने बताया कि पहली बार कृषि सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को पैकेज बनाकर बजट दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि के लिए साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए का प्रविधान राजस्व विभाग के बजट में रहेगा तो बिजली सबसिडी के लिए ऊर्जा विभाग को 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने की उम्मीद है। शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण दिलाने के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक रखे जा सकते हैं। इसी तरह फसल बीमा, प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भी राशि का प्रावधान बजट में रखा गया है।
अंशदायी पेंशन योजना में राज्यांश 10 से बढ़ाकर 14% हो सकती है घोषणा
प्रदेश के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को लंबित वार्षिक वेतनवृद्धि देने के साथ अंशदायी पेंशन योजना में राज्यांश 10 से बढ़ाकर 14% करने की घोषणा भी हो सकती है। कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR) बढ़ाने की घोषणा बजट में होगी। इसके तहत 5% लंबित के साथ आगामी DA और DR के लिए राशि का प्रावधान हो सकता है। अभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12% डीए-डीआर मिल रहा है।
नए स्वरूप में आएगी मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना
इस बार सरकार मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजनाओं को नए स्वरूप में लागू करेगी। महिला स्व-सहायता समूह का विस्तार, कृषक उत्पादक समूहों का गठन, सहकारी समितियों से युवाओं को जोड़ने सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए बजट में प्रविधान किया जा सकता है। इसी तरह रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या बढ़ाने की घोषणा बजट में प्रस्तावित है। इसमें कृषि स्नातक और कृषक पुत्रों को प्राथमिकता मिलेगी।
फिर से लागू होगी भामाशाह योजना
कोरोनाकाल ने राज्य की अर्थ व्यवस्था की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में सरकार का जोर अब आर्थिक प्रबंधन को बेहतर बनाने में रहेगा। सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए आय के अतिरिक्त विकल्प जुटाने के लिए कई नए प्रावधान कर सकती है। इसके लिए सड़क परिवहन निगम, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहित अन्य संस्थाओं की अनुपयोगी संपत्तियों को नीलाम करके राजस्व जुटाने के लिए बकाया कर वसूली के लिए समाधान योजना लाने के साथ कर चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए भामाशाह योजना फिर से लागू करने जा रही है।